मुंबई : सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणावरून मीडिया ट्रायल घेणाऱ्या वृत्त वाहिन्यांचे मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर चांगलेच कान टोचलेत. वृत्त वाहिन्यांवर या प्रकरणादरम्यान चालवण्यात येणाऱ्या मीडिया ट्रायलमुळे त्या प्रकरणाच्या तपासाची दिशा बदलू शकते. त्यामुळे अशा न्यायप्रविष्ट प्रकरणावर वाहिन्यांनी मीडिया ट्रायल घेऊ नये असे आदेश हायकोर्टानं सोमवारी दिले. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मीडियासाठी वृत्तांकनाबाबत जोपर्यंत नियमावली तयार केली जात नाही, तोपर्यंत प्रेस कौन्सिलची वृत्तपत्रांबाबतची मार्गदर्शक तत्वे पाळण्याच्या सूचनाही हायकोर्टाने प्रसारमाध्यमांना दिल्या आहेत.
सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाबाबत दररोज रंगणाऱ्या मीडिया ट्रायलमुळे मुंबई पोलिसांची प्रतिमा मलीन होत असल्याचा दावा करत काही जेष्ठ निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. तसेच यासंदर्भात काही सामाजिक संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या विविध याचिकांवरील सुनावणीनंतर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी याबाबत 6 नोव्हेंबरला राखून ठेवलेला आपला निकाल सोमवारी जाहीर केला. त्यावेळी हायकोर्टाने काही महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवताना मीडियाचा भरपूर समाचार घेतला. माध्यमांनी आत्महत्या तसेच गुन्हेगारी तपासासंबंधी चर्चा, वादविवाद घडवून आणू नयेत. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने अशा गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. मुख्य म्हणजे माध्यमांनी एखाद्या प्रकरणात कोणत्याही व्यक्तीला 'अपराधी' किंवा 'निर्लज्ज' असा शेरा न लावता त्याच्या चारित्र्याबाबतही चर्चा करू नये.
एखाद्या प्रकरणाच्या खटल्यावर मीडिया ट्रायलच्या विपरीत परिणाम होईल असं वृत्तांकन मीडियाने न केलेलंच बरं. एवढेच काय तर एखाद्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण साक्षीदारांच्या मुलाखतीही घेण्याचं टाळलं पाहिजे. तसेच हायकोर्टाने या सुनावणीदरम्यान इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला तंबी देताना भविष्यात एखाद्या प्रकरणात जर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकडून नियमांचे उल्लंघन झालं तर न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. असे आदेश जारी करत वाहिन्यांना तूर्तास समज देत या संदर्भातील सर्व याचिका निकाली काढल्या.