मुंबई  : कोरोनाच्या संकटानंतर आता राज्यात डोकं वर काढत असलेल्या म्युकरमाकोसिस (काळी बुरशी) वरील अँफोटेरेसिन-बी या उपयुक्त इंजेक्शनचा पुरवठा गरजेच्या तुलनेनं केंद्र सरकारकडनं होत नसल्याची माहिती बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला राज्य सरकारच्यवतीनं देण्यात आली. कोरोनासंदर्भातील विविध मुद्दांवर मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्या याचिकांवर बुधवारी न्यायमूर्ती एस. पी. देशमुख आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, राज्यातील म्युकरमाकोसिसच्या परिस्थितीबाबत हायकोर्टाला माहिती देण्यात आली. 


राज्यात काळ्या बुरशीनं बाधित 7511 रूग्णांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी 4380 रुग्णांवर सध्या उपचार सुरू आहेत. तसेच मागील आठवड्यात राज्यात 75 रुग्णांचा काळ्या बुरशीमुळे मृत्यू झाला आहे. अँम्फोटेरसिन-बी या इंजेक्शनचा 15 जूनपर्यंत एकूण पुरवठा 5 हजार 600 कुप्यांचा करण्यात आला आहे. परंतु प्रत्येक रूग्णाला प्रतिदिवशी किमान चार डोस दिले जातात. त्यामुळे 4 हजार 380 रुग्णांना एकूण 17 हजार 520 कुप्या आवश्यक असून होणारा पुरवठा अपुरा आहे. येत्या काळात हाफकिन बायोफार्माकडून 18 ते 20 जून या कालावधीत राज्य सरकारला अँम्फोटेरसिन-बी च्या 22 हजार कुप्यांचा पुरवठा होणार असून 21 जून ते 30 जून या कालावधीत उर्वरित 18 हजार कुप्या उपलब्ध होणार असल्याची माहिती महाधिवक्त्यांनी हायकोर्टाला दिली. 


या अपुऱ्या औषधांच्या पुरवठ्याबाबत हायकोर्टानं केंद्र सरकारकडे विचारणा केली असता महाराष्ट्रासह प्रत्येक राज्यात औषधांचा योग्य पुरवठा करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. त्यासाठी 6 नव्या फार्मा कंपन्यांना या औषधांचे उत्पादन करण्यास परवाना दिलेला आहे, त्यात महाराष्ट्रातील हाफकिनचाही समावेश आहे. तसेच आम्ही अमेरिकेतील कंपनीकडूनही काही औषधं आयात करणार असल्याची माहिती केंद्राच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेत आतापर्यंत अनेकांचे औषधांच्या कमरतेमुळे प्राण गेले आहेत. पण भविष्यात लोकांना हा त्रास पुन्हा सहन करावा लागणार नाही याची केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांनी काळजी घ्यावी, असे अधोरेखित करत राज्य सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत खंडपीठाने सुनावणी 25 जूनपर्यंत तहतूब केली.


मुंबईत कोरोना रुग्ण संख्येत घट


मुंबईत परिसरात कोरोनाबाधित रुग्ण संख्येत घट होत असलल्याची माहिती बुधवारी मुंबई महापालिकेच्यावतीनं अॅड. अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच रुग्णांच्या, बेडच्या उपलब्धतेबाबत पालिकेकडून अद्ययावत डॅशबोर्ड तयार होत आहे. डॅशबोर्डनुसार 24 तासात रुग्णांची संख्या, ऑक्सिजन, आयसीयू आणि व्हेंटिलेटर बेडबाबत माहिती उपलब्ध होणार असल्याचेही साखरे यांनी सांगितल.