मुंबई : मुंबई आणि आसपासच्या महापालिका हद्दीतील धोकादायक बांधकामांवर आतापर्यंत कोणती कारवाई करण्यात आली?, तसेच भिवंडी येथील इमारत दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पालिका प्रशासनं भविष्यात मोठी जिवीतहानी होऊ नये, यासाठी विभागवार अनधिकृत बांधकामांची विस्तृत माहिती सादर करण्याचे निर्देश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, आणि मुंबई महापालिकेसह आसपासच्या सर्व महापालिकांना दिले आहेत. त्याचबरोबर म्हाडालाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश देत, आठवड्याभरात म्हाडाला यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भिवंडीतील जिलानी या तीन मजली इमारतीच्या दुर्घटनेत 40 लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर अनेकजण जखमी झाले. या अनधिकृत बांधकामांची दखल घेत हायकोर्टाने स्वतःहून (सुमोटो) याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. याआधी पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारसह मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई आणि भिवंडी निजामपूरा महानगर पालिकेला सदर प्रकरणात प्रतिवादी करताना भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.
हायकोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार, सर्व महानगरपालिकांनी आपापल्या हद्दीतील मोडकळीस आलेल्या, जिर्ण झालेल्या तसेच धोकादायक इमारतींचा तपशील खंडपीठासमोर सादर केला. मात्र, पालिकेच्या प्रत्येक हद्दीत अनधिकृत बांधकामांवर अंकूश घालण्यात अपयशी ठरल्याबाबत महापालिकांनी मौन बाळगल्याचे निदर्शनास येताच खंडपीठाने त्यांना जाब विचारत राज्याच्या नगरविकास विभागाला यात जातीनं लक्ष घालण्यास सांगितले आहे. तसेच गुरूवारच्या सुनावणीत पनवेल महानगरपालिकेलाही प्रतिवादी बनवण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणीपर्यंत सर्व प्रतिवाद्यांना अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 26 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली आहे.