मुंबई : सीबीआयनं अनिल देशमुख यांच्या विरोधात दाखल केलेला गुन्हा हा राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर करण्यासाठीच केला आहे. असा आरोप करत राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सीबीआयच्या या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्याची मागणी राज्य सरकारनं या याचिकेतून हायकोर्टाकडे केली आहे. सीबीआय हायकोर्टानं दिलेल्या निर्देशांच्या पलीकडे जाऊन तपास करू पाहतंय असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे. गेल्यावर्षी कोरोना काळात निललंबित एपीआय सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेणं आणि पोलीसदलातील काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये असलेल्या उल्लेखावर राज्य सरकारनं आक्षेप घेतला आहे.
राज्य सरकारनं गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांमार्फत दाखल केलेल्या या याचिकेवर गुरूवारी तातडीची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयनं राज्यातील गृह विभागामधल्या कथित गैरव्यवहाराचा आरोपांबाबत प्राथमिक चौकशी करून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. मात्र सीबीआयला चौकशीसाठी परवानगी नाकारणार्‍या राज्यांपैकी महाराष्ट्र हे एक राज्य आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारची परवानगी मिळाली नसलेल्या प्रकरणांची सीबीआयनं चौकशी केली.
या माध्यमातून सीबीआयनं दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायद्याच्या कलम 6 मधील तरतुदींचे उल्लंघन केलं आहे. वास्तविक, हायकोर्टानं मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुखांविरोधात केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला परवानगी दिली होती. सीबीआयनं याप्रकरणी मूळ तक्रारदार डॉ. जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीच्याच अनुषंगाने चौकशी करणं बंधनकारक होतं. परंतु सचिन वाझेंना पुन्हा पोलीस दलात रुजू करून घेणं तसेच काही वरिष्ठ पोलीस अधिका-यांच्या बदल्या हे प्रशासकीय विषय आहेत. तरीही सीबीआयनं त्यांचा एआयआरमध्ये समावेश केला आहे.
त्यामुळे सीबीआयच्या एफआयआरमधील हे दोन परिच्छेद केवळ महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार डळमळीत करण्याच्याच हेतूने जोडले गेले आहेत. विरोधकांना सरकार पाडण्यासाठी मदत करण्याचा हेतू यातून उघड होतो, असा आरोप गृह विभागानं या याचिकेतून केला आहे.