OBC Reservation : राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढणार

आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि इतर काही राज्यांनी अध्यादेश काढून 50 टक्क्यांच्या मर्यादेमध्येच ओबीसींना आरक्षण दिलं आहे.

CHAGAN_BHUJBAL

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील पाज जिल्हा परिषदेत निवडणुकांची घोषणा केली होती. त्यानंतर ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अध्यादेशानंतर आता ओबीसी समाजाला काही ठिकाणी 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के आणि काही ठिकाणी 4 टक्के आरक्षण मिळेल, अशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर छगन भुजबळ यांनी बैठकीतील निर्णयाची माहिती दिली.

आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि इतर काही राज्यांनी अध्यादेश काढून 50 टक्क्यांच्या मर्यादेमध्येच ओबीसींना आरक्षण दिलं आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात देखील अध्यादेश काढला जाईल. बाकीचं उरलेलं आरक्षण काही ठिकाणी 27 टक्के, काही ठिकाणी 20 टक्के असं आरक्षण ओबीसी समाजाला मिळेल. या सगळ्यामध्ये 10 ते 12 टक्के जागा ओबीसी समाजाच्या कमी होणार आहेत. सगळ्याच जागा कमी होण्यापेक्षा या 10 ते 12 टक्के जागा कमी झाल्या तरी बाकीचं आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचललं आहे, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.

ज्या ठिकाणी ओबीसी जागा आहे, तिथे ओबीसी उमेदवारच उभा केला पाहिजे, असं आमचं म्हणणं आहे. राज्यात 50 टक्क्यांच्या मर्यादेच्या वर आम्ही जाणार नाही. याच अटीवर ओबीसींना आरक्षण मिळेल आणि आम्ही निवडणुकांना सामोरे जाऊ. ओबीसींचं आरक्षण तेवढंच होतं. पण आदिवासी समाजाचं आरक्षण काही जिल्ह्यांमध्ये वाढलं. त्यामुळे ओबीसींच्या तेवढ्या जागा कमी झाल्या, असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं. 

अध्यादेशात करण्यात येणारी सुधारणा

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील कलम 10, पोटकलम (2)चा खंड (ग) आणि कलम 30, पोटकलम (4) चा खंड (ब) आणि  महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमाच्या  कलम 12, पोटकलम (2) चा खंड (ग), कलम 42, पोटकलम (4)चा खंड (ब), कलम 58, पोटकलम (1ब) चा खंड (क) आणि कलम 67, पोटकलम (5) चा खंड (ब) मध्ये  नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त 27 टक्के पर्यंत आरक्षण ठेवणे तसेच सदर आरक्षण ठेवताना  एकूण मागासवर्गीय जागांपैकी  अनुसूचित जाती + अनुसूचित जमाती + ओबीसीं  (ना.मा.प्र.) चे एकत्रित आरक्षण  50  टक्के पेक्षा जास्त होणार नाही, अशी सुधारणा करण्यात येईल. हा सुधारित अध्यादेश ग्राम विकास विभागातर्फे काढण्यात येईल.