मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल करणार

मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आरक्षण जाहीर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

मुंबई : राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलं. मात्र आता राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करणार आहे. तर दुसरीकडे मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनीही सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केलं आहे. त्यामुळे आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल झाल्यास सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णय देता येणार नाही.

मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात कॅव्हिएट दाखल. विनोद पाटील यांच्याकडून सुप्रीम कोर्टात तातडीने कॅव्हिएट दाखल. सुप्रीम कोर्टात कुठलाही निर्णय याचिकाकर्त्यांची बाजू पूर्ण ऐकल्याशिवाय घेतला जाऊ नये यासाठी हालचाल. pic.twitter.com/FISYpUbbc7

— prashant kadam (@_prashantkadam) June 28, 2019

दरम्यान हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर आरक्षणविरोधी याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावणार आहेत. 12 ते 13 टक्के आरक्षण असावं मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आरक्षण जाहीर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र मराठा आरक्षणाची मर्यादा 16 टक्क्यांऐवजी 12 ते 13 टक्क्यांपर्यंत असावी, असं मत हायकोर्टाने निकाल देताना नोंदवलं. परंतु राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या शिक्षणातील 12 टक्के आणि नोकरीतील 13 टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे. प्रवेश प्रक्रियांवर परिणाम होण्याची शक्यता यंदा विविध अभ्यासक्रमांसाठी झालेल्या प्रवेश प्रक्रियांमध्ये 16 टक्के आरक्षण ग्राह्य धरलं होतं. परंतु गायकवाड समितीच्या अहवालात शिक्षणासाठी 12 टक्के आणि नोकरीसाठी 13 टक्के आरक्षणाची शिफारस केल्याचं हायकोर्टाने म्हटलं. परंतु आरक्षणाची टक्केवारी कमी केली तर त्याचा परिणाम यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेवर होईल. त्यामुळे 16 टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी सरकार उच्च न्यायालयात करणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे महाधिवक्ते आणि विधी तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला आहे. मराठा आरक्षण वैध, पण 16 टक्के नाही मराठा समाजाला राज्य सरकारने दिलेलं आरक्षण हायकोर्टाने वैध ठरवलं आणि अनेक महिन्यांपासून सुरु असलेल्या लढ्याला मोठं यश मिळालं. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा मोर्चाकडून 58 विराट मूक मोर्चे काढण्यात आले. तर काहींनी आपले प्राण गमावले. त्यानंतर राज्य सरकारने विधेयक मंजूर करुन मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं. मात्र, या आरक्षणाविरोधात चार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. हायकोर्टाने चारही याचिका फेटाळत आरक्षण वैध असल्याचं सांगितलं. परंतु 16 टक्के आरक्षणाची मर्यादा शक्य नसल्याचं सांगत, शिक्षणाच 12 तर नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार मराठा आरक्षणाबाबत हायकोर्टाचा निकाल हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा भंग करणारा आहे. लवकरात लवकर सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याची प्रतिक्रिया आरक्षणविरोधी याचिकर्त्यांचे वकील अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिलं राज्यात सध्या आरक्षण किती टक्के? अनुसूचित जाती/जमाती : 20 टक्के इतर मागास वर्ग (ओबीसी) : 19 टक्के भटके विमुक्त : 11 टक्के खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास : 10 टक्के विशेष मागास वर्ग : 02 टक्के मराठा आरक्षण (सरकारी : 16 टक्के, हायकोर्टाची शिफारस 12-13 टक्के