Mumbai Metro One : स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 'मुंबई मेट्रो वन' (Mumbai Metro One) विरुद्ध नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडे (NCLT) कंपनीला कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस अंतर्गत दिवाळखोरीची याचिका केली आहे. ही कंपनी अनिल अंबानी-प्रवर्तित रिलायन्स आणि मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाचा (MMRDA) संयुक्त उपक्रम आहे. त्यामुळे दिवाळीखोरीत गेलेल्या मेट्रो वनचा पुढे काय होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मुंबईकरांना पर्यायी कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्याच्या उद्देशाने, मुंबई मेट्रो बांधण्याची योजना 2006 मध्ये आकाराला आली. मुंबई मेट्रोच्या नकाशानुसार फेज-1 ची पायाभरणी झाली. आतापर्यंत मेट्रो वन प्रकल्पाला प्रतिसाद देखील मोठ्या प्रमाणात मिळाला आहे. मात्र मुंबई मेट्रो वन आता वादाच्या भोवऱ्यात आहे. मुंबई शहरातील मेट्रो लाइन 1 म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) विरुद्ध एसबीआयने NCLT च्या मुंबई खंडपीठात 416 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी वसूल करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.
या संदर्भात MMOPL योग्य कायदेशीर सल्ला घेत आहे असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मात्र या याचिकेवर अधिकृत अशी प्रतिक्रिया दोन्ही कंपन्यांकडून मिळालेले नाही.
वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर कॉरिडॉर एमएमआरडीएने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी फ्रेमवर्कवर जागतिक स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला 2007 मध्ये प्रदान केला होता. नंतर, मुंबई मेट्रो वन नावाचे विशेष उद्देश वाहन समाविष्ट केले गेले व प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली गेली. कंपनीच्या वेबसाइटनुसार, मेट्रो लाईन ऑपरेटरमध्ये रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरची 74 टक्के हिस्सेदारी आहे. तर उर्वरित 26 टक्के हिस्सेदारी MMRDA आहे. त्यामुळे मेट्रो वन संदर्भात एसबीआय कडून आलेल्या याचिके संदर्भात एमएमआरडीए प्रशासनाने सावध भूमिका घेतलीय.
मेट्रो वन ही पूर्णपणे रिलायन्सकडून चालवण्यात येते. दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेसंदर्भात एमएमआरडीए सोबत काही संबंध नाही. मात्र मेट्रो 1 चे संचालन आणि देखभाल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याची प्रोसेस सुरू आहे, असे एमएमआरडीए प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले.
मेट्रो 1 हा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर प्रदान करण्यात आलेला हा देशातील पहिला मेट्रो प्रकल्प होता. त्यात वर्सोवा ते घाटकोपर या मार्गातील 12 स्थानकांसह सुमारे 12 किमी लांबीच्या एलिव्हेटेड मेट्रोचे डिझाइन, वित्तपुरवठा, बांधकाम, ऑपरेशन आणि देखभाल यांचा समावेश आहे.
मुंबई शहरातील मेट्रो लाइन 1 म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या mmpl कपंनी विरुद्ध एसबीआयने NCLT च्या मुंबई खंडपीठात 416 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी वसूल करण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. मात्र गेल्या अनेक दिवसांपासून अशी चर्चा आहे की MMRDA मेट्रो वन कंपनीतील MMOPL चा भाग आपल्याकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे पुढील काळात मेट्रो वनचं काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.