Mumbai Metro Kanjur Carshed : कांजूर येथील मेट्रो कारशेडसाठी (Metro Car Shed) निवडलेली जागा राज्य सरकारचीच असल्याची माहिती आज विधान परिषतदेत सरकारने दिली. कांजूर येथील ही जागा केंद्र सरकारची असल्याबाबतचा संभ्रम अखेर दूर झाला आहे. आरे येथील मेट्रो कारशेड कांजूर येथील जागेत करण्यात यावे अशी मागणी 'आरे वाचवा' मोहिमेतील कार्यकर्ते, पर्यावरणवाद्यांनी केली होती. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर आरेतील कारशेडला स्थगिती देऊन कांजूर येथील जागेवर कारशेड (Kanjur Metro Car Shed) उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मविआ सरकारच्या या निर्णयावर भाजपने जोरदार टीका केली होती.
शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी विधान परिषदेत कांजूर येथील जागेबाबत तारांकित प्रश्न विचारला होता. राज्य सरकारकडून विधान परिषदेतील तारांकित प्रश्नाला लेखी उत्तर देण्यात आले. त्यात ही जमीन राज्य सरकारची असल्याची कबुली सरकारने दिली.
विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांच्या 21 मे 2015चा आदेशानुसार आणि 1 नोव्हेंबर 2018चा तत्कालीन महसूल मंत्र्यांच्या आदेशानुसार कांजूर मेट्रो कारशेडची जागा राज्य शासनाची झाल्याचं उत्तरातून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. या जागेवर राज्यसरकार, केंद्रसरकार व एका खासगी व्यक्तीने दावा केला होता. हे प्रकरण हायकोर्टापर्यंत गेले होते. यात हायकोर्टाने खासगी व्यक्तीचा दावा हा खोडून काढला होता.
कांजूरच्या जागेचा वाद दुर्दैवी; आदित्य ठाकरेंची प्रतिक्रिया
विधान परिषदेत सरकारने कांजूरच्या जागेबाबत लेखी उत्तर दिल्यानंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार आणि माजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आदित्य यांनी म्हटले की, मेट्रोची जागा कांजूरला घेऊन जात होतो. पैसे वाचले असते. वेळ वाचला असता आणि आज कारशेड पूर्ण झाली असती असे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले. हे सगळं ठाण्यातून कोण करत होत यात जायचं नाही असं सूचक वक्तव्य ही त्यांनी केले. कांजूर येथे मेट्रो कारशेड उभारले असते तर चार मेट्रो लाईन एकत्र झाले असते. मेट्रो बाबत विरोधकांनी राजकारण का केले गेले असा सवाल केला. विरोधकांनी राजकारण केलं नसतं तर आज आरे वाचलं असतं असेही त्यांनी म्हटले.
काय होता कांजूरमार्गच्या जागेचा नेमका वाद?
आरेतील मेट्रो-3 चं कारशेड कांजूरमार्ग इथं हलवण्याचा निर्णय होताच केंद्र सरकारनंही कांजूरमार्गच्या या जागेवर स्वतःचा मालकी हक्क दाखवला होता. सदर जागा ही मिठागराची असल्यामुळे त्यावर केंद्राचा अधिकार आहे असं नमूद करून त्यावर कोणी अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा बोर्ड लावला होता. दरम्यान एका बांधकाम व्यवसायिकानंही ती जागा आपण मिठागराकडून भाडे तत्त्वावर काही वर्षांपूर्वी घेतलेली आहे. तसा आमच्यात करार झाला असून सध्या एमएमआरडीएनं तिथं मेट्रो कारशेडसाठी जे खोदकाम सुरू केलं आहे ते तात्काळ थांबवावं असा उल्लेख असणारी नोटिसच महेशकुमार गरोडीया यांनी मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवली होती. हा वाद हायकोर्टात पोहचला होता. कोर्टाने सुनावणीनंतर खासगी व्यक्तीचा दावा फेटाळून लावला होता.