मुंबई : एकीकडे भाजप सरकार गॅस सबसिडी सोडण्याबाबत, सधन शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी नाकारावी यासाठी आवाहन करत असताना राज्यातील भाजप मंत्री आणि शासकीय अधिकारी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेत असल्याचं समोर आलं आहे.

सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या मुलीलाच शासनाची शिष्यवृत्ती तेही परदेशात शिकण्यासाठी मिळाल्याची बाब एका शासन निर्णयामार्फत समोर आली आहे.

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सामाजिक न्याय विभागाने तयार केली आहे. गेली अनेक वर्षे गरजू विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होत आहे.

मात्र याच खात्याचे मंत्री राजकुमार बडोले यांची मुलगी श्रुती बडोले हिला अस्ट्रोनॉमी अँड अस्ट्रॉफीजिक्स या विषयांमध्ये पीएचडी करण्यासाठी इंग्लंडमधील मँचेस्टर विद्यापीठमध्ये 3 वर्षांसाठी शिष्यवृत्ती मिळाली आहे.

मंत्री असताना, आर्थिक स्थिती चांगली असताना स्वतःच्याच खात्यामधील सुविधेचा कसा लाभ घेतला जातो हे या उदाहरणावरून स्पष्ट होत आहे. यामुळे खऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांना संधी मिळत नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

समाज कल्याण विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अधिकारी दयानंद मेश्राम यांच्या मुलांची नावंही ही या यादीत आढळतात.

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसाठीचे  निकष :

  • विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे आणि तो नोकरी करत असल्यास सर्व मार्गांनी मिळून वार्षिक उत्पन्न 6 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.

  • विद्यार्थी अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.

  • विद्यार्थ्यांना राज्य किंवा केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती घेतलेली नसावी.

  • लाभार्थीचं वय कमाल 35 वर्षे आणि पीएचडीसाठी 40 वर्षे असावं.

  • पदव्युत्तर परीक्षेत किमान 55 टक्के गुण आवश्यक.

  • शिष्यवृत्तीनंतर लाभार्थी देशाची सेवा करेल, या अनुषंगाने हमीपत्र लिहून द्यावे.


मंत्र्यांना किती पगार मिळतो?

काही महिन्यांपूर्वीच मंत्री आणि आमदारांच्या वेदन भत्त्यात भरीव घसघशीत वाढ करणारं विधेयक विधानसभेत मंजूर झालं. हे विधेयक मंजूर झाल्यानं मंत्र्यांना मुख्य सचिवांप्रमाणे वेतन मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. तर राज्यमंत्र्यांना अतिरिक्त मुख्य सचिवांप्रमाणे वेतन मिळतं. तसेच  तर आमदारांना प्रधान सचिवांप्रमाणे वेतन-भत्ते मिळण्यास सुरुवात झाली.

आमदार – प्रधान सचिव 1 लाख 60 हजार ते 1 लाख 70 हजार एवढं वेतन मिळत. आता नव्या विधेयकानुसार आमदारांना इतकं वेतन मिळतं.

राज्यमंत्री – अतिरिक्त मुख्य सचिवांना सध्या 1 लाख 79 हजार ते 1 लाख 99 हजार एवढं वेतन मिळत. आता नव्या विधेयकानुसार राज्यमंत्र्यांना इतकं वेतन मिळतं.

कॅबिनेट मंत्री – मुख्य सचिवांना 1 लाख 80 हजार ते 2 लाख एवढं वेतन मिळतं. आता नव्या विधेयकानुसार कॅबिनेट मंत्र्यांना एवढं वेतन मिळतं.