मुंबई : सण, उत्सवांसह सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी मंडप उभारण्याची परवानगी देताना राज्यभरातील सर्व महापालिका क्षेत्रात एकच नियमावली असावी, यासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित करण्याबाबत विचार करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

गणेशोत्सव आणि नवरात्रीसारख्या सार्वजनिक सण-उत्सवादरम्यान बांधण्यात येणाऱ्या मंडपांबाबत राज्यभरातील महापालिकांमध्ये वेगवेगळ्या नियमावली आहेत. त्यामुळे राज्यभरात मंडपांसाठी एकसमान नियमावली असावी, अशी मागणी गुरुवारी याचिकाकर्ते आवाज फाऊंडेशनच्यावतीने हायकोर्टात करण्यात आली. सण-उत्सवातील ध्वनी प्रदूषण आणि बेकायदेशीर मंडप यांसदर्भातदाखल विविध याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

वाहनांच्या गोंगाटासह अन्य प्रकारच्या ध्वनीप्रदूषणाबाबत राज्य सरकारने ठोस मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित करावी, अशी मागणीही याचिकार्त्यांवतीने करण्यात आली. याबाबत अनेक सूचनाही याचिकाकर्त्यांनी वारंवार दाखल केल्या आहेत. यामध्येच मंडप उभारण्याची परवानगी देताना एकाच प्रकारची नियमावली असण्याबाबतची शिफारस याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या सर्व शिफारशींबाबत राज्य सरकारने विचार करावा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

ठाणे, भिंवडी, मीरा भाईंदर, मालेगाव आणि उल्हासनगर या महापालिकांनी ध्वनी प्रदूषणावरील कारवाईबाबत अद्यापही प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याची माहिती कोर्टाला देण्यात आली. ध्वनी प्रदूषणाबाबत संपूर्ण राज्याची आकडेवारी सादर करण्याबाबत नीरीनं याआधीच बारा महिन्यांचा अवधी मागितला आहे. तर मुंबई पोलिसांनीही गेल्या वर्षभरातील ध्वनी प्रदूषणीच्या सर्व केसेसवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांचा अवधी कोर्टाकडे मागितला. मात्र एवढा कालावधी कशासाठी हवा? असा सवाल करत, हे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने अंतिम संधी दिली असून पुढील सुनावणी दोन मे रोजी होणार आहे.