Eknath Shinde : शिवसेना नेते आणि राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समर्थक शिवसेना आमदारांसह गुजरातमधील सुरतमध्ये हाॅटेल मेरेडियनमध्ये तंबू ठोकल्याने राज्यात राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. एकनाथ शिंदे यांची पक्षांतर्गत बंडाळी मोडून काढण्यासाठी शिवसेनेकडून सूत्रे हलवण्यात येत आहेत. एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदावरून उचलबांगडी करताना पहिला कडक संदेश दिला आहे. 


एकनाथ शिंदे यांचं सध्या वास्तव्य असलेला सुरत हा भाजपचा बालेकिल्ला आहे आणि अर्थातच मोदी-शहा या जोडगोळीचा हा अभेद्य गड असल्याने त्यांना तगडा बंदोबस्त देण्यात आला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर ठाकरे सरकार अल्पमतात आले आहे का? एकनाथ शिंदे यांच्याकडून बंडाचा पवित्रा कायम राहिल्यास त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा (Anti defection law) लागू होईल की नाही? याबाबत चर्चा सुरु झाली आहे. राजकीय पक्षांना लागू होणारा पक्षांतर बंदी कायदा काय आहे आणि त्या कायद्याच्या चौकटीत कोणत्या तरतुदी आहेत याबाबत आपण जाणून घेऊया


देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जवळपास 1967 पर्यत पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे पक्षांतर करण्याला काहीच मर्यादा राहिल्या नव्हत्या. आजकाल राजकारणात जो आयाराम गयाराम जो शब्दप्रयोग केला जातो त्या शब्दाचा इतिहास पक्षांतर कायदा देशात उदयास येण्यामागे आहे. हरियाणातील पतौडीमधील गयालाल यांनी राजकारणाची पूर्ण रया घालवताना एक दिवसात 3 पक्ष बदलले होते. त्यामुळेच या कायद्याची आवश्यकता भासू लागली. 


आणि पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला


पक्षांतराला आळा घालण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी सरकारकडून एका समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर समितीने केलेल्या अभ्यासानंतर शिफारशी केल्या. त्यानुसार सर्वपक्षीय एकमताच्या जोरावर 52 वी घटनादुरुस्ती 1985 मध्ये केली गेली. या घटनादुरुस्तीमधून 10 व्या परिशिष्टाचा समावेश केला गेला. तसेच आमदार-खासदारांना अपात्र ठरविणाऱ्या कलमांमध्येही बदल केला गेला. या सर्व तरतुदींना 'पक्षांतरबंदी कायदा' म्हणून ओळखले जाते.


एखाद्या सदस्याला अपात्र कसे ठरवले जाते ?


लोकसभा किंवा विधिमंडळामधील सदस्य पक्षादेशाचे पालन न केल्यास ते अपात्र ठरू शकतात. त्याचबरोबर अन्य पक्षात प्रवेश किंवा पक्षादेश डावलून मतदान केल्यासही सदस्य अपात्र ठरतो. याशिवाय अन्य पक्षांना मदत किंवा त्यांच्या बैठकांना उपस्थित राहिल्यासही सदस्य अपात्र ठरू शकतो. 


तर सदस्यत्व कायम 


आपल्या देशात कायद्याला पळवाटा शोधून त्याचा गैरफायदा घेण्याचा प्रघात नवीन नाही. आणि अर्थातच हा कायदा सुद्धा त्याला अपवाद राहिला नाही. पक्षांतर बंदीच्या कायद्यामध्ये एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते वैध मानले जात होते. मात्र, 2003 मध्ये करण्यात आलेल्या घटना दुरुस्तीनुसार एकूण सदस्यसंख्येच्या दोनतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास सदस्यत्व कायम राहू शकते.


एकनाथ शिंदे यांच्याबाबतीत काय होऊ शकते ? 


बंडाच्या पावित्र्यात असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्याकडे 22 आमदार असल्याचे बोलले जात आहे. सध्याच्या घडीला विधानभेत शिवसेनेचे 55 आमदार आहेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांना 37 आमदारांना पाठिशी घेऊन पक्षांतर करावे लागेल. मात्र, हा आकडा मोठा असल्याने एवढ्या आमदारांचे त्यांना पाठबळ आहे का हे येणारा काळ सांगेल. अन्यथा पक्षांतर बंदी कायद्याचा बडगा त्यांच्यावर असेल.  
 
एकनाथ शिंदे यांना भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करायचा झाल्यास तसेच सदस्यत्व सुद्धा कायम ठेवायचं झाल्यास शिवसेनेच्या दोन तृतीयांश आमदारांचा त्यांना पाठिंबा मिळवून गट स्थापन करावा लागेल. 


विधानपरिषदेतील निकालावेळी काय स्थिती होती ?


सोमवारी झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत सभागृहातील 285 सदस्यांनी मतदान केले. विधानसभेत 288 आमदारांचे संख्याबळ आहे, परंतु सेनेचे आमदार रमेश लटके यांचे गेल्या महिन्यात निधन झाले आणि राष्ट्रवादीचे सदस्य नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख हे मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तुरुंगात आहेत.


शिवसेनेचे 55, राष्ट्रवादीचे 53 आणि काँग्रेसचे 44 आमदार आहेत. भाजपकडे 106 आमदार आहेत. लहान पक्ष आणि अपक्ष आमदारांचे संख्याबळ 29 आहे. निकाल पाहता, भाजपने 133 मते मिळवून पाचही उमेदवार निवडून आणले. महाविकास आघाडीला मित्रपक्षांना मिळून 152 मते मिळाली.


इतर महत्त्वाच्या बातम्या