Shaktipeeth Mahamarg: अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाने बहुचर्चित शक्तीपीठ महामार्गासाठीच्या भूसंपादनाला मंजुरी दिली होती. यामुळे या महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला वेग येईल, असे वाटत असतानाच एक खळबळजनक अहवाल समोर आला आहे. शक्तीपीठ महामार्ग (Shaktipeeth Mahamarg) उभारण्यासाठी जो पैसा लागणार आहे, त्यामुळे राज्य सरकारच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोझा प्रचंड वाढेल, वित्त विभागाच्या अहवालात म्हटले आहे. अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या वित्त विभागाचा शक्तीपीठ महामार्गासंदर्भातील हा अहवाल आणि त्याचे टायमिंग सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
शक्तीपीठ महामार्गामुळे राज्यावर कर्ज वाढणार, वित्त विभागाचा असा अभिप्राय वित्त विभागाने या अहवालात नोंदवला आहे. शक्तीपीठ प्रकल्पासाठी राज्याचे 20,787 कोटी रुपयांचे उच्च आर्थिक दायित्व आहे. परिणामी अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, मार्च 2026 पर्यंत राज्य सरकारवर 9.32 लाख कोटी रुपयांचे कर्जाचे ओझे येणार असल्याचा अभिप्राय या अहवालात नोंदवण्यात आला आहे.
Shaktipeeth expressway Report: वित्तविभागाच्या अहवालाने शक्तीपीठ महामार्ग शक्तीहीन होणार?
प्रस्तावित नागपूर-गोवा शक्तीपीठ द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने वाढवलेल्या 20,787 कोटी रुपयांच्या कर्ज हमीमुळे "राज्यावर आर्थिक भार पडेल आणि बजेट बाहेरील कर्जाचा राज्याच्या कर्ज घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होईल", अस मंगळवारी अर्थ विभागाने सादर केलेल्या नोटमध्ये म्हटले आहे. शक्तीपीठ महामार्ग हा देशातील सर्वात मोठ्या रस्ते पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी आहे. या प्रकल्पासाठी जास्त दराने कर्ज घेण्याबाबत प्रश्न उपस्थित करत, या नोटमध्ये राज्याच्या आर्थिक स्थितीकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. मेगा प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारच्या (बीओटी) धोरणाचा पुनर्विचार करण्याचा आणि उपलब्ध आर्थिक संसाधनांचा योग्य वापर करून प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता यावर महायुती सरकारमधील नेते काय बोलणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
Dharashiv Shaktipeeth Expressway: धाराशिवमध्ये शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध
धाराशिवमध्ये शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा कडाडून विरोध केला जात आहे. शेतकरी नेते राजू शेट्टी आज वानेवाडी येथे शक्तीपीठ महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांची भेट घेणार आहेत. सलग दोन दिवस वानेवाडी येथील शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला आलेल्या अधिकाऱ्यांना हुसकावून लावले होते. शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाल्याचे पाहायला मिळाली. कोणत्याही परिस्थितीत जमीन देणार नाही, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे. राजू शेट्टी शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करून काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.
आणखी वाचा