मुंबई : शक्ती मिल गँगरेप प्रकरणी राज्य सरकारला आता कोणतीही मुदतवाढ मिळणार नाही, असं स्पष्ट करत येत्या 20 फेब्रुवारीपासून कायद्यातील सुधारणेला दिलेल्या आव्हानावर सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं आहे. "साल 2014 पासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे, त्यामुळे आधीच तुम्हाला पुरेसा वेळ मिळाला आहे. हे प्रकरण बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित असल्यानं या प्रकरणातील फाशीसंदर्भातील सुनावणीही प्रलंबित आहे, त्यामुळे आम्ही अधिक वेळ देऊ शकत नाही", अशा शब्दात न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारला ठणकावलं आहे.
मुंबई सत्र न्यायालयानं डिसेंबर 2014 मध्ये या प्रकरणातील दोषींना फाशीची शिक्षा दिली आहे. दोषींनी निर्भया प्रकरणानंतर झालेल्या कायद्यातील नव्या सुधारणेला दिलेल्या आव्हान दिलं आहे. मात्र ही सुनावणी तातडीनं घेऊन हा मुद्दा निकाली काढावा यासाठी राज्य सरकारनं प्रयत्न करण्याची गरज असताना तसं झालेलं नाही.
शक्ती मिल प्रकरणातील दोषींना सत्र न्यायालयानं दिलेली फाशीची शिक्षा निश्चित करण्यासाठीही मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. मात्र या प्रकरणाशी संबंधित या याचिकेवर जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत दोषींच्या फाशीबाबतची सुनावणी कशी घेणार? असा सवाल न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं सरकारी वकिलांना विचारत 'शक्ती मिल सारख्या प्रकरणात सरकारच असंवेदनशील आहे', अशी टीका याआधीच केलेली आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईतील महालक्ष्मी येथील शक्ती मिल कंपाऊंडमध्ये 22 ऑगस्ट 2013 साली संध्याकाळच्यावेळी एक महिला छायाचित्रकार आपल्या सहकाऱ्यासोबत फोटाग्राफी करण्यासाठी गेली होती. त्यावेळी तिच्यावर पाच नराधमांनी बलात्कार केला होता. याप्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने आरोपी विजय जाधव, कासीम बंगाली, सलिम अंसारी, सिराज खान आणि एका अल्पवयीन मुलाला अटक केली. अल्पवयीन मुलाची रवानगी बालसुधारगृहात करण्यात आली तर सिराज खान याला जन्मठेपेची व इतर तीन आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. विजय जाधव, कासीम बंगाली, सलिम अंसारी यांनी सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने कलम 376 (ई) या कायद्यात सुधारणा करत संबधित आरोपीने दोनवेळा बलात्काराचा गुन्हा केल्यास त्याला जन्मठेपेची अथवा फाशीची शिक्षा ठोठावू शकतो अशी तरतूद करण्यात आली आहे. कायद्यातील या सुधारणेलाच तिघा आरोपींनी या याचिकेतून आव्हान दिले आहे.