कोल्हापूर येथे फेब्रुवारी 2015 साली कॉ. पानसरे यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. तर दाभोळकर यांचाही मारेकऱ्यांनी ऑगस्ट 2013 साली गोळ्या झाडून हत्या केली होती. हायकोर्टानं 14 मार्चपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी तूर्तास स्थगित केली आहे.
दाभोळकर-पानसरे हत्याकांडासंदर्भात कुटुंबियांनी दाखल केलेल्या याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान तपासयंत्रणांनी आपल्या तपासाचा सीलबंद प्रगती अहवाल हायकोर्टात सादर केला. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. यावेळी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयचा हायकोर्टानं खरपूस समाचार घेतला.
पश्चिम बंगालमध्ये सीबीआयच्या बाबतीत घडलेल्या नाट्यावर मुंबई उच्च न्यायालयानं आपली नाराजी व्यक्त केली. देशातील सर्वोच्च तपासयंत्रणेनं आपली पत स्वत: सांभाळायला हवी, असा सल्लाही यावेळी हायकोर्टानं दिला. कारण हल्ली समाज माध्यमांवर प्रत्येक गोष्टीचे पडसाद मोठ्या तीव्रतेनं उमटतात. केवळ आशियातील शेजारी राष्ट्रांचंच नव्हे तर संपूर्ण जगाचं भारतातील घडामोडींवर लक्ष असतं, असंही हायकोर्टानं यावेळी नमूद केलं.
या दोन्ही तपासयंत्रणांनी फरार आरोपींच्या शोधासाठीची आपली व्याप्ती अधिक प्रगल्भ करण्याची गरज असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. कारण ज्याअर्थानं इतकी वर्ष आरोपी मोकाट आहेत, त्याअर्थानं त्यांना समाजातूनच सारी रसद पुरवली जात आहे, याचा पुनरूच्चारही हायकोर्टानं केला.