सीबीआयला धक्का, कळसकरचा ताबा देण्यास कोर्टाचा नकार

शरद कळसकरचा ताबा मिळवण्यासाठी सीबीआयनं केलेला अर्ज कोर्टानं फेटाळला आहे.

मुंबई: नालासोपारा शस्त्रसाठा प्रकरणातील आरोपी शरद कळसकर याचा ताबा मागण्यासाठी सीबीआयनं केलेला अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयानं फेटाळून लावला आहे. हा सीबीआयसाठी एक मोठा धक्का मानला जातोय. सीबीआयचा अर्ज हा कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही, असं म्हणत कोर्टाने हा अर्ज बुधवारी फेटाळून लावला. इतकंच नाही तर सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवरही कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्या प्रकरणात एटीएसच्या ताब्यात असलेला शरद कळसकर आणि याच प्रकरणात सीबीआयच्या ताब्यात असलेला आणखी एक आरोपी सचिन अंदुरे यांना समोरासमोर बसवून चौकशी करायची आहे.  त्यासाठी कळसकरचा ताबा देण्याची मागणी सीबीआयनं मुंबईतील कोर्टाकडे केली होती. सचिन अंदुरेची पोलीस कोठडी 30 ऑगस्टला संपत असून त्याला उद्या न्यायालयीन कोठडी मिळाल्यास, कळसकर आणि अंदुरे यांची समोरासमोर चौकशी करता येणार नाही असा युक्तीवाद सीबीआयनं केला. तसंच दाभोळकर यांचं हत्या प्रकरण संवेदनशील असल्यानं कळसकरचा ताबा मिळणे अत्यावश्यक असल्याचा युक्तीवाद सीबीआयच्यावतीनं करण्यात आला. पण मुळात कोणताही आरोपी एका तपासयंत्रणेच्या पोलीस कोठडीत असताना त्याला दुस-या यंत्रणेच्या पोलीस कोठडीत देण्यात यावा या युक्तीवादाला काही कायदेशीर आधार आहे का? असा सवाल कोर्टाने सीबीआयला केला होता, पण त्याचं कोणतंही उत्तर सीबीआयकडून मिळालं नव्हतं. मात्र दाभोळकर प्रकरण महत्त्वाचं असून त्याच्या चौकशीकरता कळसकरचा ताबा आवश्यक असल्याची भूमिका सीबीआयनं मांडत किमान २ दिवस ताब्याची मागणी केली. सीबीआयच्या एकंदरीतच कार्यपद्धतीवर कोर्टाने नाराजी व्यक्त करत मंगळवारी जेव्हा कळसकरच्या पोलीस कोठडीची मागणी एटीएसनं केली, त्यापूर्वीच तुम्ही कळसकरची पोलीस कोठडी मागायला हवी होती, असं कोर्टाने सीबीआयला सुनावलं. ज्यावेळी पुणे कोर्टाने २३ आॅगस्टला कळसकर विरोधात प्राॅडक्शन वाॅरंट जारी केलं होतं त्याचवेळी सीबीआयनं कोर्टात धाव घ्यायला हवी होती, सीबीआयनं ५ दिवस वाया का घालवले? आणि त्यानंतर एटीएसला कळसकरची पोलीस कोठडी मिळाल्यानंतर आता आपल्याला त्याची पोलीस कोठडी हवी अशी मागणी करणं अनाकलनीय आहे असंही कोर्टानं यावेळी म्हटलं. तसंच कायद्याचा कोणताही आधार नसताना कळसकरचा ताबा आपण सीबीआयला द्यायला तयार आहोत असं एटीएस म्हणू कसं शकतं? असा सवालही कोर्टाने विचारला. एखादा आरोपी जेव्हा न्यायालयीन कोठडीत असतो तेव्हाच त्याची पोलीस कोठडी दुसऱ्या तपासयंत्रणेला मागता येते. या कायदेशीर बाबीची सीबीआयला आठवण करुन देत ३ सप्टेंबरला जेव्हा पुन्हा कळसकरची पोलीस कोठडी संपेल तेव्हा त्याचा सीबीआय त्याच्या कोठडीची मागणी करू शकते, असं म्हणत कोर्टाने सीबीआयचा अर्ज तूर्तास फेटाळून लावलाय. संबंधित बातम्या  कट्टर हिंदूत्त्ववाद आणि पुन्हा मराठवाडा कनेक्शन  मुंबई | अमोल काळे, वीरेंद्र तावडे हेच दाभोलकरांच्या हत्येचे मास्टरमाईंड : सीबीआय  मुंबई | नालासोपारा स्फोटकप्रकरणातील आरोपींकडून सनबर्नमध्ये घातपाताचा कट | एटीएस  अमोल काळे, वीरेंद्र तावडे हेच दाभोलकरांच्या हत्येचे मास्टरमाईंड : सीबीआय