मुंबई : शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करणं चूक असल्याचं मत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी व्यक्त केलं आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला विरोध करतानाच अरुंधती भट्टाचार्य म्हणाल्या, पीएएसयू बँकांनाही सरकारी मदतीची अपेक्षा ठेवू नये.
एसबीआयच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी सराकरकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जमाफीच्या आश्वासनाला विरोध केला आहे.
अरुंधती भट्टाचार्य याबाबत एबीपी माझाशी बोलताना म्हणाल्या, “कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांकडून बँकांचे कर्ज फेडण्याच्या जबाबदारीवर चुकीचा परिणाम होतो. कर्जमाफीमुळे शेतकरी पुन्हा निवडणुकीची वाट पाहत राहतील आणि कर्जाची परतफेड करण्याऐवजी कर्ज माफ होण्याची वाट बघतील.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका जेव्हा डबघाईला येतात, तेव्हा त्या सरकारी मदतीची अपेक्षा करतात. मात्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनीही शेतकऱ्यांसारखंच सरकारी मदतीची अपेक्षा ठेवू नये आणि आपल्या ताकदीवरच सुधारणा करावी.
देशातल्या उद्योगपतींनी एसबीआयसह राष्ट्रीयकृत बँकांचे 5 लाख 40 हजार कोटी थकवलेत. बँकांचा एनपीए वाढतो आहे. बँका अडचणीत आहेत. त्यामुळं एसबीआयच्या चेअरमनचा शेतकरी कर्ज माफीला विरोध आहे.
महाराष्ट्रात काय स्थिती?
सध्या राज्यातल्या 14 लाख शेतकऱ्यांकडे सहकरी संस्थांचे 9 हजार 500 कोटी आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचे 13 हजार कोटी कर्ज थकले आहे. फडणवीसांना कर्ज माफीसाठी 22 हजार 500 कोटींची गरज आहे.
कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन यांवर राज्याच्या उत्पन्नाच्या 60 टक्के रक्कम खर्च होतो. त्यामुळे राज्यात कर्जमाफी कायची झाल्यास पंतप्रधान मोदींच्या मदतीशिवाय महाराष्ट्रात कर्जमाफी शक्य नाही.