मुख्यमंत्र्यांनी हा आरोप नेमका का केला? आणि आरे बचावच्या घोषणांमागे खरोखरच फक्त पर्यावरणाविषयीची तळमळ आहे की कुणाचं खासगी हित साधण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न एबीपी माझाच्या टीमने केला. त्यामध्ये या मोहीमेविषयीचे विविध पैलू समोर आले.
आरे वाचवाच्या हाकेला ओ देण्यासाठी दर रविवारी आरे कॉलनीत अनेक मुंबईकर एकत्र येतात. मुंबईतली वनसंपदा जिवंत रहावी हा उद्देश घेऊन अनेक शाळकरी मुलं, तरुण-तरुणी आणि वयस्कर आजी-आजोबाही या आरे बचावच्या दिंडीत सामिल होतात. परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या एका वक्तव्यामुळे ज्यांनी आरे बचावचा नारा दिला आहे, त्या स्वयंसेवी संघटनांच्या उद्देशावरच आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.
आरे वसाहतीत मेट्रो कारशेड तयार करण्याच्या निर्णयाआधी इतर पर्यायी जागांचीही चाचपणी करण्यात आली. यावेळी, अनेक संघटनांकडून पर्यायी जागा सुचवण्यात आल्या. राज्य सरकारकडे या सूचनांचे अनेक मेलही दाखल झाले आणि धक्कादायक म्हणजे आरेतल्या मेट्रो कारशेडला विरोध करणाऱ्या अनेक संघटनांनी एकाच वेळी सरकारला एकाच पर्यायी जागेचा आग्रह धरला. ती जागा म्हणजे आताच्या प्रस्तावित कारशेडच्या जागेपासून अवघ्या 1 किलोमीटरच्या अंतरावर असणारी आरेतील रॉयल पाल्म येथील खासगी विकासकाची जागा.
जर, खरंच आरेतील झाडं वाचवण्यासाठी मेट्रो कारशेडला विरोध होत असेल तर त्याच कारशेडसाठी आरेतीलच रॉयल पाल्मची पर्यायी जागा का सुचवली जात आहे? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
आरेतील रॉयल पाल्मच्या जागेत वाढीव एफएसआयच्या बदल्यात मेट्रो कारशेडसाठी जागा ऑफर करणाऱ्या खासगी विकासकांशीही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रीया मिळाली नाही.
याआधी आरे परिसरात रॉयल पाल्म या खासगी विकासकाच्या प्रकल्पाला मंजूरी दिली गेली तेव्हाही हजारो झाडं तोडली गेली. आदीवासींना दिलेली आश्वासनं पूर्ण झाली नाहीत. महत्त्वाचं म्हणजे आता आरेतल्या मेट्रो कारशेडला विरोध करणाऱ्या शिवसेनेच्याच सत्ताकाळात आरेत हा प्रकल्प उभा राहिला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आरोपांनुसार जर आरे बचावच्या या घोषणांमागे कुणाचं हित साध्य करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर ही मुंबईतल्या पर्यावरणप्रेमींचीच मोठी फसवणूक ठरेल. त्यामुळे, पर्यावरणप्रेमाच्या हिरव्या रंगाखाली काही काळंबेरंही दडलंय का? हे तपासून पहाणं गरजेचं आहे.