मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक तोंडावर आलीये, काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं जागावटपही जाहीर झालं. मात्र, भाजप-शिवसेनेचं जागावाटप तर सोडाच पण युती तरी होणार का? इथपर्यंत संदिग्धता आहे. हे कमी म्हणून की काय परवा नाशकात आलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा मुंबईत आलेले भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी शिवसेनेला मारलेले टोले-टोमणे यामुळे भाजपचा मूड वेगळाच असल्याचंही बोललं जातंय. 'सगळं कसं समसमान हवं' असं शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना कितीही वाटत असलं तरी, केंद्रात मोदी व भाजपची वाढलेली ताकद, विरोधी पक्षातल्या बड्या नेत्यांचं झालेलं इनकमिंग आणि २०१४मधला भाजपचा महाराष्ट्रातला स्ट्राईक रेट पाहता भाजप ५०-५० वर कधीच तयार होणार नाही असं दिसतंय. त्यातूनच सध्या भाजप-सेनेदरम्यान जागापाटपाचे अनेक फॉर्म्युले पुढे येतायत.

फॉर्म्युला 1

भाजप-  135

शिवसेना- 135

मित्रपक्ष- 18

----------------------------

फॉर्म्युला 2

भाजप- 171

शिवसेना- 117

मित्रपक्ष- भाजपच्या कोट्यातून 

--------------------------------

फॉर्म्युला 3

भाजप- 162

शिवसेना- 126

मित्रपक्ष- भाजपच्या कोट्यातून

------------------------------------

फॉर्म्युला 4

भाजप- 150

शिवसेना-120

मित्रपक्ष- 18

-------------------------------------

फॉर्म्युला 5

भाजप- 145

शिवसेना-125

मित्रपक्ष- 18

---------------------------------------

वरील सर्व फॉर्म्युल्यांमध्ये शिवसेनेला १२० जागांपुढे किती जागा मिळू शकतील, हा प्रश्नच आहे. भाजपचा प्रभाव एकवेळ बाजूला ठेवून बघितलं, तरी २०१४ला शिवसेनेला स्वतंत्र लढूनही 63 जागाच मिळवता आल्या होत्या. तर, भाजपनं मात्र शंभरीपार १२२ आमदार जिंकवून आणले. त्यामुळे शिवसेनेला जास्तीच्या जागा मागताना या 'स्ट्राईक रेट'चा विचार करावा लागणार आहे. जागावाटप कसंही झालं तरी काहीप्रमाणात नुकसान भाजपलाच सोसावं लागणार आहे. उदाहरणार्थ, पुण्यात सर्वच्या सर्व आमदारकीच्या ८ जागा भाजपकडे आहेत. तिथं जागा सोडणं म्हणजे स्टॅंडिग आमदार गमावणं होय. असंच नुकसान भाजपला राज्यभर सोसावं लागणार आहे. जागावाटपात भाजपच्या वाट्याला जास्त डोकेदुखी आहे. कारण, मुळात २०१४ जिंकलेल्या जागांवरील प्रस्थापिताविरूद्ध भाजपमधील अन्य इच्छुक, त्यांच्या जोडीला त्याच भागात आतापर्यंत विरोधी पक्षात असलेले भाजपमध्ये आल्यानं त्यांची महत्वाकांक्षा आणि यानंतर युती होऊन जागावाटप झालंच तर बंडखोरीची शक्यता.

शिवसेनेलाही काही जागा अशाचप्रकारे गमवाव्या लागणार असल्या तरी भाजपचा तोटा मोठा असू शकतो. एकीकडे, जिथे २०१४ला दुसऱ्या क्रमांकाची मतं घेतलेल्या जागा भाजप मागत असताना, स्वत:च्या जिंकलेल्या जागा देणं कठीण गोष्ट ठरणार आहे. दुसरीकडे, महायुतीतले मित्रपक्ष हे खरं सांगायचं तर भाजपचे मित्रपक्ष आहेत. चर्चा तर अशीही आहे की महादेव जानकरांच्या राष्ट्रीय समाज पक्ष, रामदास आठवलेंच्या आरपीआय, सदाभाऊ खोतांना 'कमळ' चिन्हावरच लढण्यासं सांगितलं जाऊ शकतं. तेव्हा, त्यांना जागा सोडणं हे मूलत: भाजपच्याच हिताचं असेल हे सेनेलाही कळतंय. त्याचवेळी, केंद्रात ३००पार जागांसह पुन्हा आलेलं मोदी सरकार, महाराष्ट्रात भाजपमध्ये झालेलं दिग्गज विरोधी पक्षांचं इनकमिंग आणि त्यामुळे आपोआपच त्यांच्या स्थानिक सत्तांचं भाजपकरण होणं (उदा. नवी मुंबई महापालिका) यामुळे भाजप आता 'धाकट्या भाऊ' होण्याच्या मुळीच मूडमध्ये नाही. किंबहुना, गेली पाच वर्ष शिवसेनेनं सत्तेत राहून विरोधच फार केल्यानं, सध्या मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्न पाहणाऱ्या सेनेच्या महत्वाकांक्षेला फार खतपाणी भाजप घालेल अशी स्थिती नाही.

शिवसेना तीच्या राजकीय प्रवासातल्या अत्यंत वेगळ्या कालखंडातून जात आहे. एक काळ होता जेव्हा सत्ता नसूनही भाजपच्या तुलनेत शिवसेनेचा प्रभाव मोठा होता. मात्र, २०१४पासून सत्तेत असूनही शिवसेना धाकटी होऊ लागली आहे. सेना नेते खा. संजय राऊत यांनी काही दिवसांपूर्वी शिवसेना-भाजप हे जुळे भाऊ असल्याचं केलेलं वक्तव्यं यामुळेच महत्वाचं आहे. राऊतांपासून रावतेंपर्यंत समान जागावाटप, शिवसेनेचा मुख्यमंत्री यासंदर्भात विधानं केली गेली. यानंतर आता व्यावहारिक भूमिका घ्यावी लागल्यास ती शिवसैनिकांना पटवून द्यावी लागणार आहे.

एकूणच, अंतिम जागावाटपात शिवसेनेच्या वाट्याला १२० ते १३०पेक्षा जास्त जागा येणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे. मात्र, असं झाल्यास 'समसमान'ची ठाम भूमिका, आदित्य ठाकरेंना उपमुख्यमंत्रिपद यावर आग्रही असणाऱ्या शिवसेनेची महायुतीअंतर्गत आणि सरकार आल्यास तिथंही अडचण होईल, हे उघड आहे.