हायकोर्टाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही राज्य सरकारने प्रकल्पबाधितांचं दुसरीकडे पुनर्वसन आणि ठरलेलं भाडं दिलेलं नसल्याने माहुलवासिय पुन्हा हायकोर्टात आले होते. या नव्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण करत मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सोमवारी आपला अंतिम निकाल जाहीर केला. तसेच हे आदेश पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला 12 आठवड्यांचा अवधी देत ही याचिका निकाली काढली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एप्रिलमधील निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. तसेच हरित लवादाने माहुलला राहण्यासाठी अयोग्य ठरवल्याच्या निर्णयालाही राज्य सरकारनं हायकोर्टात आव्हान दिलं असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी हायकोर्टाला दिली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सध्यातरी हायकोर्टाच्या आधीच्या निकालाला कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. तेव्हा हायकोर्टाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी ही व्हायलाच हवी, असं मत व्यक्त करत मुख्य न्यायमूर्ती प्रदिप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारची बरीच कानउघडणी केली होती.
VIDEO | प्रकल्पबाधित माहुलवासियांना हायकोर्टाचा दिलासा | चेंबुर, मुंबई | एबीपी माझा
काय आहे प्रकरण?
मुंबईला पाणी पुरवठा करणाऱ्या तानसा पाईपलाईन लगत बेकायदा झोपड्या आहेत. पाईपलाईनपासून 10 मीटर अंतरावरील झोपड्या तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने जनहित मंचतर्फे दाखल याचिकेत दिले होते. त्यानुसार पालिकेतर्फे अनेक झोपड्यांवर कारवाई केली गेली. कारवाईतनंतर या रहिवाश्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आदेशही हायकोर्टाने राज्यसरकारला दिले होते. त्यानुसार प्रकल्पबाधित रहिवाश्यांचे माहुलमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले. परंतू माहुल येथे प्रदूषणाचं प्रमाण जास्त असल्याने रहिवशांनी त्याला विरोध केला आहे.
घाटकोपर पाईपलाईनवरील कारवाईनंतरच्या पुनर्वसनात माहुलवासिय झालेल्यांच्याबाबतीत आयआयटी मुंबईने दिलेल्या अहवालाची दखल घेत तिथे इमारतींची दुरुस्ती, सांडपाण्याची व्यवस्था, स्वच्छता आणि इतर नागरी सुविधेची कामं तातडीने हाती घेतली आहेत. त्याचबरोबर एचपीसीएल आणि बीपीसीएल या नजीकच्या आरसीएफ पेट्रोकेमिकल्स प्लांटमधून निघणाऱ्या घातक वायुंचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी त्यांना परदेशी बनावटीची अद्ययावत यंत्रणा बसवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्याची माहिती यावेळी सरकाराने कोर्टाला दिली होती.