'वक्फ विधेयकावर ठाम विरोधी भूमिका घ्या', रईस शेख यांची मागणी; ठाकरे अन् शरद पवारांच्या खासदारांना पत्र

Waqf Board: रईस शेख यांनी दक्षिण मुंबईचे खासदार अरविंद सावंत आणि भिवंडीचे खासदार बाळ्या मामा यांना पाठवले पत्र

Waqf Bill

Source : Waqf Bill

Waqf Board मुंबई: वक्फ बोर्डाच्या लाखों एकर जमिनीवर मोदी सरकारचा डोळा असून वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यास या जमिनी बिल्डरांच्या घशात जाणार आहेत.'हिंदू व्होट बँके'ला खुश करण्यासाठी हे सर्व केले जात आहे. याचा लाभ भाजपला निवडणुकांमध्ये उठवायचा आहे, असा आरोप भिवंडी पूर्वचे समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी केला आहे. 

वक्फ सुधारणा (Waqf Board) विधेयकातील तरतुदी विरोधात ‘संयुक्त संसदीय समिती’मध्ये (जेपीसी) ठाम भूमिका घ्या, अशी मागणी आमदार शेख यांनी समिती सदस्यांना केली आहे. त्यासाठी दक्षिण मुंबईचे शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत, भिवंडीचे राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाळूमामा आणि समिती समिती अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांना आमदार शेख यांनी पत्र पाठवले आहे.

‘वक्फ’च्या 99 टक्के जमिनींवर अतिक्रमण- अस्लम शेख

आमदार शेख यासंदर्भात म्हणाले की, ‘वक्फ बोर्डा’कडे 9.4 लाख एकर जमीन आहे. संरक्षण मंत्रालय आणि भारतीय रेल्वेनंतर मालमत्तेच्या बाबतीत वक्फ बोर्ड सर्वाधिक श्रीमंत जमीनदार आहे. ‘वक्फ’च्या 99 टक्के जमिनींवर अतिक्रमण झालेले आहे. 12 वर्षांहून अधिक काळ वक्फ जमिनींचा ताबा असणारी व्यक्ती या सुधारणा कायद्याव्दारे त्या जमिनींचे मालक होणार आहे. धार्मिक संस्थांवरती त्याच धर्मातील व्यक्ती सदस्य असतात. वक्फ सुधारणा कायद्यात मात्र केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्यस्तरीय वक्फ बर्डात दोन प्रतिनिधी बिगर मुस्लिम ठेवले आहेत. वक्फ मंडळाचे स्वत:चे न्यायाधिकरण व मार्गदर्शक तत्वे असून ती इस्लाम धर्मातून घेतली आहेत. सुधारणा कायद्यात हे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत, असा आरोप आमदार अस्लम शेख यांनी केला.

आमदार रईस शेख काय म्हणाले?

'इस्लाम 'मध्ये धर्म देणगीला (वक्फ) अत्यंत महत्व आहे. वक्फ मालमत्ता मुस्लीम समाजाच्या उत्थानासाठी वापरली जाते. सुधारणा कायद्यात वक्फचा हा गाभाच नष्ट केला आहे. एखादी मालमत्ता वक्फ ठरवण्याचा वक्फ बोर्डाचा अधिकार सुधारणा कायद्यात काढून टाकला आहे, असे आमदार शेख यांनी पत्रात म्हटले आहे. वक्फ मालमत्तेवरील अतिक्रमण काढण्याचा वक्फ बोडार्चा अधिकार सुधारणा कायद्यात रद्द करण्यात आला आहे. बिगर मुस्लीम घटकांना वक्फ मालमत्तेचा मालक बनण्यास सुधारणा कायद्यात मुभा आहे. हे सर्व 'इस्लाम'विरोधी असून मुस्लिम धर्मियांच्या मालकीच्या जमिनी हडपण्यासाठी केले जात आहे. म्हणूनच सुधारणा विधेयकाला देशभरातील मुस्लीम धर्मियांचा कडाडून विरोध असल्याचे आमदार रईस शेख यांनी नमूद केले आहे.

आज ‘जेपीसी’ची बैठक -

गुरुवार, 22 ऑगस्ट रोजी वक्फ सुधारणा विधेयक 31 सदस्यांच्या संसदीय संयुक्त समितीसमोर ठेवेल जाणार आहे. महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षाचे खासदार अरविंद सावंत आणि खासदार सुरेश म्हात्रे या समितीत आहेत. वक्फ सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात विकासविकास आघाडीच्या खासदारांनी ठाम भूमिका घ्यावी, यासाठी आमदार रईस शेख यांनी पत्राव्दारे साकडे घातले आहे.

संबंधित बातमी: