मुंबई : अंधेरी पूर्वेतील रोल्टा इंडिया या आयटी कंपनीने त्याच्या शेकडो कर्मचाऱ्यांचे जवळपास आठ ते 22 महिन्याचे वेतन थकवल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात येत आहे. या कंपनीने 2018 पासून कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकवलं असून ही रक्कम काही कोटी रुपये असल्याची माहिती आहे. त्याचसोबत 2018 पासून कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधीही जमा केला नाही. या प्रकरणी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली आहे. कर्मचारी संघटनेच्या वतीने राज्याचे मुख्यमंत्री, कामगार मंत्री, कामगार आयुक्त यांनाही निवेदन देण्यात आलं आहे.
रोल्टा इंडिया कंपनी शेकडो कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. आपल्या न्याय हक्कासाठी या कर्मचाऱ्यांनी आता लढण्याची भूमिका घेतली आहे. फेब्रुवारी 2021 मध्ये कामगारांनी त्यांच्या थकीत वेतनासंबंधी न्यायालयात केस दाखल केली. त्यावर कंपनीने 30 दिवसांत थकीत वेतन द्यावे असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु न्यायालयाच्या या आदेशालाही कंपनीने कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला. कर्मचाऱ्यांनी 60 दिवस वाट पाहून न्यायालयामध्ये अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यावर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. तरीही कर्मचाऱ्यांना अद्याप न्याय मिळाला नसल्याचं संघटनेने म्हटलं आहे. .
कर्मचाऱ्यांची न्यायालयात धाव
रोल्टा इंडिया ही कंपनी एक आयटी कंपनी असल्याने या कंपनीला कोट्यवधींचा महसूल मिळतो. असं असलं तरी कंपनीने कर्मचाऱ्यांची ग्रॅज्युटी, राहिलेल्या सुट्ट्यांचे पैसे आणि बोनसही थकवले आहेत असा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला. याविरोधात कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी आता राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायालयामध्ये धाव घेतली आहे.
थकीत वेतन कोटींच्या घरात
या प्रकरणी कंपनीचे कर्मचारी संजय नलवडे, गणेश मराळ आणि नंदकुमार उमराणी यांनी एबीपी माझाशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितलं की, "रोल्टा इंडिया या कंपनीने आर्थिक परिस्थिती खालावली असल्याचं सांगत 2018 नंतर कर्मचाऱ्यांना वेतन विलंबाने द्यायला सुरूवात केली. नंतर कोरोना काळात पगार थकवण्यात आले. जून 2020 नंतर कंपनीने अनेक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याचा परस्पर निर्णय घेतला आणि तशा आशयाचे मेल करण्यात आले. त्याचवेळी अनेक कर्मचाऱ्यांकडून घरातूनच विना मोबदला काम करून घ्यायला सुरुवात केली. कंपनीने आतापर्यंत शेकडो कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकवले आहे. काहींचे आठ महिन्यांचे तर काहींचे 22 महिन्यांचे वेतन दिले नाहीत. ही रक्कम काही कोटी रुपयांच्या जवळपास जाते."
थकीत वेतन हे प्रलंबित फंड आल्यानंतर 18 टक्के व्याजासह परत देऊ असं आश्वासन कंपनीच्या व्यवस्थापनाने कर्मचाऱ्यांना दिलं होतं अशी माहिती कर्मचाऱ्यांनी दिली. या नंतर कंपनीने कोट्यवधी रुपयांचे भंगार विक्रीस काढले आणि त्यातून कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन न देता मालकाने परस्पर ते पैसे हडपल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला.
कर्मचाऱ्यांचा पीएफ भरलाच नाही
एकीकडे कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकवले असताना दुसरीकडे 2018 पासून कंपनीने कर्मचाऱ्यांचा आयकर आणि भविष्य निर्वाह निधी भरला नसल्याचं समोर आलं आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरी स्लिपवर त्याची नोंद होत होती, मात्र पीएफ मात्र भरला जात नव्हता. त्यावर तक्रार करूनही कंपनीवर आतापर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही अशी खंत कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
कंपनीच्या विरोधात वॉरंट
कंपनीच्या अध्यक्षांच्या विरोधात 29 ऑगस्ट 2022 रोजी जामीनपात्र वॉरंट बजावण्यात आलं होतं. अंधेरीतील एमआयडीसी पोलिस ठाण्याकडून चौकशी केली असता ती कंपनी बंद असल्याचं पोलिसांनी त्यावर नोंद केली आहे. त्यानंतर ते वॉरंट एमआयडीसी पोलिसांनी न्यायालयाला परत केल्याचं दिसतंय.
अनेकांना पेन्शन नाही
ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकीत करण्यात आले आहेत त्यापैकी बहुतांश कर्मचारी हे पन्नाशीच्या घरातील आहेत. त्यांच्यासमोर कटुंबाची जबाबदारी, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, कर्जाचा हफ्ता या सगळ्या गोष्टींचे आव्हान आहे. यापैकी तीन कामगारांचा मृत्यू देखील झाला आहे. तर अनेकजण निवृत्त झाले आहेत. निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचा पीएफ देखील काढता येत नाही. त्यामुळे त्यांना पेन्शन मिळण्यास अडचण येत आहे असं कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं.
या प्रकरणात शेकडो कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाली असून मुख्यमंत्री आणि कामगार मंत्रालयाने लक्ष घालून कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने केली आहे.