मुंबई : राज्यातील जमिनीशी निगडीत कोणत्याही वादावर न्यायनिवाडा करण्याचा अधिकार हा केवळ न्यायालयाला आहे, मंत्र्यांना नाही, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.डी. धानुका यांनी मावळमधील एका जमिनीच्या प्रकरणात महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिलेले आदेश रद्द केले आहेत.

पुण्यातील मावळमधील उषा भौमिका यांनी आपल्या जमिनीचा विकास करण्यासाठी रमेश मोदी आणि भरत मोदी यांच्यासोबत करार केला होता. दोघांत झालेल्या करारानुसार मोदी यांनी भौमिका यांना ठराविक रक्कम देऊन सेलडीड आणि पॉवर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर करून घेतली.

उषा भौमिका यांच्या मृत्यूनंतर रमेश मोदी यांनी ती जमीन स्वत:च्या नावावर करून घेतली. याला उषा भौमिका यांचा नातू सिद्धार्थ यानं आक्षेप घेत, एखादी व्यक्त मृत्यूमुखी पावल्यानंतर संबंधित मुखत्यारपत्रही रद्द होतं, असा दावा केला. हा दावा तलाठी आणि प्रांतअधिकाऱ्यांनी मान्य केला. मात्र मोदी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात दाद मागितली. यावर मोबदला घेऊन जर एखादं मुखत्यारपत्र तयार केलं असेल तर ते रद्द होऊ शकत नाही असा त्यांनी निर्वाळा दिला.

भौमिका यांच्या नातवानं हे प्रकरण आणखी पुढे नेलं, जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा निर्णय अतिरिक्त आयुक्तांनी रद्द केला. त्यानंतर हा विवाद मंत्रीमहोदयांपर्यंत गेला, सुरूवातीला महसूलमंत्र्यांनी अतिरिक्त आयुक्तांच्या या निर्णयाला स्थगिती दिली. मात्र नंतर संबंधित करार रद्द करण्याचा अतिरिक्त आयुक्तांचाच निर्णय कायम ठेवला.

महसूलमंत्र्यांच्या या निर्णयाला रमेश मोदी आणि भरत मोदी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. यावर न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं की, कोणत्याही मालमत्तेसंदर्भात रजिस्ट्रारकडे कायदेशीर नोंद असताना त्याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार हा कोणत्याही सरकारी अधिकारी अथवा मंत्र्याला नाहीत. हे अधिकार केवळ दिवाणी न्यायालयालाच देण्यात आलेत. त्यामुळे कोर्टानंच यावर निर्णय घ्यावा. हा दावा मान्य करत हायकोर्टानं महसुलमंत्र्यांचे आदेश रद्द केलेत.