मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने चेंडू पुन्हा एकदा मागास आयोगाच्या कोर्टात ढकलल्याचं चित्र आहे. "आरक्षण देणं आमच्या हातात नाही. फी देणं किंवा योजना करणं ते आम्ही केलं आहे. मात्र आरक्षणाबाबत मागास आयोगाच्या अहवालावर सगळं अवलंबून आहे," असं राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले की "आरक्षणाचा निर्णय सरकारच्या हातात नाही. मागास आयोगाने त्यांच्या पाहणीतून निष्कर्ष काढले आहेत. मराठा समाज मागास असेल तर त्यांना आरक्षण द्या. तो अहवाल स्वीकारणं हे सरकारचं काम आहे. शिवाय मागास आयोगाचा अहवाल लवकर येणं हे पण आमच्या हातात नाही, कारण ते स्वायत्त आहे. आयोगाला आवश्यक मदत, सामुग्री आम्ही पुरवत आहोत. परंतु घटनेच्या बाहेर आपण काही करु शकत नाही."

मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने दिलेलं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टाने नाकारलं. त्यामुळे मागास आयोगाने बनवलेला अहवालच कोर्टात सादर केला जाईल, अशी माहितीही चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

दुसरीकडे सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, मागास आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी जानेवारी 2019 पर्यंत मुदत आवश्यक आहे. त्यामुळे जानेवारी 2019 पर्यंत मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय होणार नाही. म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीपर्यंत मराठा आरक्षण लांबणार का? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.