ग्रामपंचायत ते महापालिका, प्लॅस्टिक बंदी केल्यास लाखोंचं बक्षीस

महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींनी शंभर टक्के प्लॅस्टिक बंदी केल्यास लाखोंचं बक्षीस देण्यात येणार आहे. पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी याबाबत माहिती दिली.

मुंबई : राज्य सरकारने प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर आता स्थानिक स्तरावर याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींनी शंभर टक्के प्लॅस्टिक बंदी केल्यास लाखोंचं बक्षीस देण्यात येणार आहे. शंभर टक्के प्लॅस्टिक बंदी करणाऱ्या राज्यातील महानगरपालिकेला 25 लाख, नगरपरिषदेला 15 लाख, तर सहा महसूल विभागातील प्रत्येकी एका ग्रामपंचायतीला 10 लाख रुपयांचं पारितोषिक पर्यावरण दिनी देण्यात येईल, अशी घोषणा पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी केली. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये आयोजित जागतिक पर्यावरण दिन सोहळ्यातील पर्यावरण विषयक पारितोषिक वितरण कार्यक्रमात रामदास कदम बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, अपर मुख्य सचिव सतीश गवई, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. पी. अन्‌बलगन उपस्थित होते. रासायनिक खतांवर बंदी आणण्याबाबत विचार सुरु प्लॅस्टिक बंदीनंतर शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या रासायनिक खतांवर बंदी आणण्याबाबत गांभीर्याने विचार सुरु असल्याचं रामदास कदम यांनी सांगितलं. शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक खतांमुळे अन्न-धान्यामध्ये विषारी घटकांचं प्रमाण वाढलं आहे. त्यामुळे कुटुंबातील अनेकांना वेगवेगळे जिवघेणे आजार जडले आहेत. म्हणूनच प्लॅस्टिक बंदीनंतर आता रासायनिक खते वापरण्यावरही बंदी आणण्यासाठी पर्यावरण विभाग विचार करत असल्याचं रामदास कदम यांनी सांगितलं. संपूर्ण जगाने प्लॅस्टिक बंदीचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रातील जनतेलाही प्लॅस्टिकच्या परिणामांची जाणीव झाली असून नागरिक स्वत:हून प्लॅस्टिकच्या कॅरी बॅगचा त्याग करुन कापडी पिशव्या वापरत आहेत. नद्या, समुद्र, समुद्रकिनारे प्लॅस्टिकच्या वस्तूने भरले आहेत. त्याचा परिणाम मानवी जीवनाबरोबरच जैवविविधतेवर होत आहे. कार्बनडाय ऑक्साईडचे प्रमाण वाढलं आहे. तापमानात वाढ झाली आहे. त्यामुळे दुष्काळाला शेतकऱ्यांना तोंड द्यावं लागत आहे, असंही रामदास कदम म्हणाले.