रायगड : अलिबाग येथील वास्तुरचनाकार अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी अटक झालेल्या अर्णव गोस्वामींना पोलीस कोठडी मिळणार का?, याचा निर्णय गुरूवारी होणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारनं अलिबाग सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर युक्तिवाद पूर्ण झाला असून न्यायाधीश मलिशेट्टी यांनी गुरूवारी निकाल जाहीर करू असं स्पष्ट केलं आहे. अर्णब गोस्वामींसह अन्य दोन आरोपींच्याही पोलीस कोठडीबाबत कोर्ट निर्णय देणार आहे. त्यानंतर या तिन्ही आरोपींच्या जामीनावर सुनावणी होईल. कारण जर सत्र न्यायालयानं राज्य सरकारची याचिका स्वीकारली तर आरोपींची रवानगी पोलीस कोठडीत होईल आणि मग जामीनाचा प्रश्नच उद्भवणार नाही.
आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, त्यानंतर पीडित कुटुंबियांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणे हे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे आहेत. याप्रकरणी पोलिसांना काही नवे धागेदोरे सापडले आहेत. त्यामुळे याप्रकरणाचा अधिक तपास होणं गरजेचं असून त्यासाठी आरोपींची पोलीस कोठडी आवश्यक आहे. असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्यावतीनं विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी केला. ज्याला विरोध करत आरोपींच्यावतीनं या प्रकरणी झालेली अटकच चुकीची असल्याचं कोर्टात सांगण्यात आलं. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेली याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे आरोपींना पुन्हा पोलीस कोठडी देता येणार नाही, असा त्यांचा दावा होता.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी अर्णब गोस्वामी सर्वोच्च न्यायालयात
रायगड पोलिसांनी 4 नोव्हेंबरला अर्णब गोस्वामी यांना वरळीतील त्यांच्या राहत्या घरातून अटक केली. त्यानंतर त्यांना अलिबाग दंडाधिकारी न्यायालयात हजर केलं गेल. मात्र, त्या कोर्टानं अर्णब यांच्यासह इतर आरोपींची पोलीस कोठडी नाकारत त्यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. याविरोधात तातडीनं कोणताही दिलासा देण्यास अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानं नकारच दिला आहे. कायदेशीर नियमांचं पालन करत आरोपींकडे सत्र न्यायालयात रितसर जामीन अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्यानुसार तो त्यांना घ्यावा असं स्पष्ट करत अर्णबसह अन्य दोन आरोपींना अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी हायकोर्टानं फेटाळून लावली.
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात
दरम्यान अन्वय नाईक यांचं प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहचलं आहे. सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं अर्णब गोस्वामी यांना तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिल्याच्या निर्णयाला गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. याच प्रकरणात राज्य सरकारनंही कॅव्हेट दाखल करत आपली बाजू ऐकल्याशिवाय या प्रकरणात कोणताही निर्णय देऊ नये अशी तजवीज करून ठेवली आहे. याशिवाय मूळ तक्रारदार नाईक कुटुंबियांनीही सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणात मध्यस्थ याचिका दाखल करत आपलंही म्हणणं ऐकून घेण्याचा विनंती कोर्टाकडे केली आहे.