राज्यभरातील बेकायदेशीर होर्डिंग्ज 50 दिवसांत हटवा : हायकोर्ट

ही मुदत जानेवारी अखेरीस संपत होती, मात्र प्रशासनाच्या विनंतीवरून ही मुदत 23 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्यात आली.

मुंबई : राज्यभरातील सर्व बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, पोस्टर्स पुढील 50 दिवसांत हटवा, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने राज्यभरातील पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारला दिले आहेत. मुळात ही मुदत जानेवारी अखेरीस संपत होती, मात्र प्रशासनाच्या विनंतीवरून ही मुदत 23 फेब्रुवारीपर्यंत वाढवण्यात आली. या कामाकरता मुंबईत प्रत्येक वॉर्डनुसार दररोज दोन सशस्त्र पोलीस अधिकारी देण्याचे निर्देश मुंबई पोलीस आयुक्तांना दिले. तसेच इतर ठिकाणीही एसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी या कामावर देखरेख ठेवावी, असे निर्देश हायकोर्टाने दिलेत. यापुढे जर सरकारी अधिकाऱ्यांकडून यासंदर्भात हलगर्जीपणा झाला, तर हायकोर्टाच्या आदेशांचा अवमान केल्याबद्दल कारवाईला तयार राहा, असंही हायकोर्टाने स्पष्ट केलं. सुस्वराज्य फाऊंडेशनच्या वतीने यासंदर्भात दाखल जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. यासुनावणी दरम्यान सध्या राज्यभरातील रस्त्यांच्या कडेला असलेल्या भिंती आणि खांब हे बेकायदेशीर होर्डिंग्ज आणि फलक लावून अथवा रंगाने लिहून विद्रुप केल्या जातात. ज्यात प्रामुख्याने राजकिय पक्षांचा आणि त्यांच्या नेत्यांचा समावेश असतो असं मत व्यक्त केलं. त्यामुळे कुणाचीही हयगय न करता या संदर्भात थेट गुन्हे नोंदवण्याचे आदेश याआधीच हायकोर्टाने दिलेत. या संपूर्ण कारवाईवर लक्ष ठेवण्यासाठी नगरविकास खात्याच्या दोन अधिकाऱ्यांची समिती नेमावी, असे निर्दोशही हायकोर्टाने दिले आहेत.