खाजगी शाळांतील शिक्षकांपाठोपाठ मुंबई विद्यापीठाच्या प्राध्यापकांनाही दिलासा, 'इलेक्शन ड्युटी' सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीच

इलेक्शन ड्युटीला विरोध करत मुंबई विद्यापीठ प्राध्यापक संघटनेनं केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.

मुंबई : खाजगी शाळांतील शिक्षकांपाठापोठ मुंबई विद्यापीठाच्या प्राध्यपकांनाही 'इलेक्शन ड्युटी'तून काहीसा दिलासा मिळाला आहे. सध्या परीक्षांचा काळ सुरु असल्यानं केवळ सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीच प्राध्यापकांना निवडणुकीच्या कामांसाठी बोलावलं जाईल, अशी हमी केंद्रीय निवडणूक आयोगानं सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे.

सध्या महाविद्यालयातील परिक्षांचा कालावधी सुरु असल्यानं त्या कामात प्राध्यापक व्यस्त आहेत. निवडणुकीच्या कामाची जबाबदारी पडल्यास प्राध्यपकांवर प्रचंड ताण येऊ शकतो. त्यामुळे इलेक्शन ड्युटीला विरोध करत मुंबई विद्यापीठ प्राध्यापक संघटनेनं केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.

निवडणुकीच्या कामास न येऊ शकलेल्या विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांवर तूर्तास कोणतीही कठोर कारवाई करु नका, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे खाजगी शाळांतील शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यासंदर्भात विनाअनुदानित शाळा महासंघानं दाखल केलेल्या याचिकेवर येत्या 1 एप्रिलला उच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी होणार आहे.

जी समज आणि हुशारी शिक्षकांकडे असते ती इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांकडे नसते. म्हणून निवडणुकीच्या कामात शिक्षक आणि प्राध्यापकांना प्राधान्य दिलं जातं, अशी कबुली निवडणूक आयोगानं हायकोर्टात दिली आहे. मात्र, केवळ निवडणुका आल्या की शिक्षक वर्गाची हुशारी दिसते, बाकीच्यावेळी त्यांना तितकसं महत्त्व दिलं जात नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केला आहे.

व्हिडीओ - कॉंग्रेस उर्मिला मातोंडकरला मुंबईतून उतरवणार?