मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली निलंबित 96 अधिकाऱ्यांची पुनर्बहाली; RTI मधून उघड

भ्रष्टाचाराच्या जास्तीत जास्त प्रकरणे सिटी इंजिनियर विभागातील असून, 28 अभियंते पुन्हा नियुक्त केले गेले आहेत.

मुंबई : विधानसभा निवडणूक 2024 च्या सर्वसाधारण निवडणुकांच्या काही आठवडे आधी, वादग्रस्त पद्धतीने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली निलंबित केलेल्या 96 अधिकाऱ्यांची पुनर्बहाली केली आहे. बीएमसीच्या चौकशी विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार, 19 गुन्हेगारी आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांना आणि 77 भ्रष्टाचाराच्या आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांना निलंबन पुनरावलोकन समितीच्या निर्णयानुसार पुन्हा नियुक्त केले गेले. 27 मार्च 2024 रोजी झालेल्या या बैठकीचे अध्यक्ष नवनियुक्त महानगर आयुक्त भूषण गगरानी होते, त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर फक्त सात दिवसांतच ही बैठक झाली. याबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते (RTI) जितेंद्र घाडगे यांनी बीएमसीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. 

भ्रष्टाचाराच्या जास्तीत जास्त प्रकरणे सिटी इंजिनियर विभागातील असून, २८ अभियंते पुन्हा नियुक्त केले गेले आहेत. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये, घनकचरा व्यवस्थापन (SWM) विभागात सर्वाधिक आरोपी अधिकारी असून, 12 अधिकाऱ्यांची पुनर्बहाली करण्यात आली आहे. बीएमसीच्या या दोन विभागांवर अनेक वर्षांपासून भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आले आहेत, परंतु त्यात काही फारशी कारवाई झालेली नाही. 27 मार्चच्या पुनर्बहालीच्या निर्णयापूर्वीही अशा पुनरावलोकन बैठका झाल्या आहेत. 5 नोव्हेंबर 2020, 31 ऑगस्ट 2023, 11 सप्टेंबर 2023, आणि 19 डिसेंबर 2023 रोजीही अशा बैठका झाल्या आहेत. बीएमसीने वारंवार विचारले असतानाही या बैठकीचे मिनिट्स देण्यास नकार दिला आहे, हे "विशेषाधिकार दस्तऐवज" असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, यापूर्वी अशा दस्तऐवजांची प्रत उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे, त्यामुळे सध्याच्या प्रशासनाची पारदर्शकता प्रश्नचिन्हाखाली आहे.

यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशनचे जितेंद्र घाडगे यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. “बीएमसी सार्वजनिक हितासाठी काम करत नाही, तर भ्रष्ट आणि शक्तिशाली लोकांच्या हितासाठी काम करत आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. निवडणुकीच्या काही काळ आधी या अधिकाऱ्यांची पुनर्बहाली होणे संशयास्पद आहे, विशेषत: कारण हे अधिकारी निवडणूक कर्तव्यात देखील सहभागी होते.” बीएमसीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांच्या हाताळणीवर अधिक चाचणी घेतली जात आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (ACB) आकडेवारीनुसार, 16 प्रकरणांमध्ये बीएमसीने ACB ला दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध खटला चालविण्यासाठी मंजुरी अद्याप दिलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेवर आपल्या अधिकाऱ्यांचे कायदेशीर उत्तरदायित्व लपविण्याचे आरोप करण्यात येत आहेत.

हेही वाचा