कोरोना काळात पावसाळी अधिवेशनाच्या गर्दीचं शासनापुढे आव्हान

आमदार आणि मंत्री यांना फक्त एकच पीए हा विधिमंडळात बरोबर आणण्याची परवानगी दिलेली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या स्टाफच्या जेवणाची सोय देखील विधी मंडळाच्या बाहेर करण्यात येणार आहे.

मुंबई : पावसाळी अधिवेशनच्या तोंडावर कॅबिनेट मंत्री सुनील केदार कोरोना पोझिटिव्ह झाल्यानंतर सरकार पुढे हे अधिवेशन दोन दिवस चालवण्याचे आव्हान आहे. राज्यात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या आणि दोन दिवस एकाच ठिकाणी महाराष्ट्रातून येणारे आमदार आणि त्यांचे पीए, अधिकारी या गर्दीत अधिवेशन पार पाडण्याची कसरत सरकारला करावी लागणार आहे.

महाराष्ट्रात सध्या कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. 3 सप्टेंबरला राज्यात सगळ्यात जास्त म्हणजे 18 हजार 105 रुग्ण आढळले. अशा परिस्थितीत मुंबईत दोन दिवसांचे विधिमंडळाचे अधिवेशन होत आहे. यासाठी सर्व मंत्री, आमदार, अधिकारी, पीए, पत्रकार यांची कोराना चाचणी केली जाणार आहे. ज्यांची कोरोना चाचणी निगेटिव्ह येईल त्यांनाच तेच अधिवेशनाला येता येणार आहे. त्यातच अधिवेशनाच्या तोंडावर मंत्री सुनील केदार कोरोना पॉझिटिव्ह आले आहेत. तर राज्यात आतापर्यंत साधारणपणे 35 हून अधिक आमदार, मंत्र्याना कोरोनाची बाधा झाली. त्यातून काही बरे झाले तर काहींवर उपचार सुरू आहेत.

राज्य सरकारने याबाबत नियमावली केली पाहिजे. ज्यांचे वय 55 पेक्षा अधिक आहे किंवा ज्यांना इतर आजार आहेत याबाबत शासनाने काळजी घेतली नाही, अशी टीका विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केली. काही आमदार मुंबईतील रुग्णसंख्या बघता ते अधिवेशनाला येणं टाळण्याची शक्यता आहे. तर काही आमदार कोरोना असला तरी गेल्या काही दिवसात मतदारसंघातील अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्यामुळे अधिवेशनाला येणार आहेत.

वैभव नाईक यांना नुकताच कोरोना होऊन गेला पण मतदारसंघातील काम, थांबलेली काम यासाठी अधिवेशन हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे अधिवेशनाला येणार आहे. तसेच आरोग्याचा धोका असला तरी समाजातील इतर घटकांनी कामाला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे आम्ही पण अधिवेशनाला जाणार आहोत असं मत आमदार शिरीष चौधरी यांनी व्यक्त केलं.

कोरोनामुळे पावसाळी अधिवेशन दोन वेळा पुढे ढकल्यानंतर अखेरीस 7 आणि 8 सप्टेंबर रोजी ते होणार आहे. मंत्री, आमदार, त्यांचे पीए, शासकीय अधिकारी यांच्या गर्दीत अधिवेशनात कुणाला कोरोनाच्या बाधा होऊ नये हेच मोठे आव्हान शासनापुढे असणार आहे. महाराष्ट्राचे अनेक IAS अधिकाऱ्यांना देखील कोरोनाच्या बाधा झाली ते देखील त्यातून बरे होऊन कामावर रुजू झाले. मात्र अधिवेशनात शासनाबरोबर प्रशासन देखील संपूर्ण जोमाने काम करत असते. त्यांच्याबरोबर विधिमंडळाबाहेर पोलीस बंदोबस्त देखील लावावा लागतो. त्यामुळे अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींबरोबर प्रशासनातील कर्मचारी, पोलीस यांना कोरोनाच्या बाधा होऊ नये याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे

आमदार आणि मंत्री यांना फक्त एकच पीए हा विधिमंडळात बरोबर आणण्याची परवानगी दिलेली आहे. लोकप्रतिनिधींच्या स्टाफच्या जेवणाची सोय देखील विधी मंडळाच्या बाहेर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पहिल्यांदाच कोरोनाच्या पार्शवभूमीवर होणारे अधिवेशन हे जितके आव्हानात्मक आहे तितकेच ते वेगळे ठरणार आहे.

महाराष्ट्रात आतापर्यंत कोरोना बाधित झालेले लोकप्रतिनिधी

मकरंद पाटील - राष्ट्रवादी किशोर जोरगेवार - अपक्ष ऋतुराज पाटील - काँग्रेस प्रकाश सुर्वे - शिवसेना पंकज भोयर - भाजप माणिकराव कोकाटे - राष्ट्रवादी मुक्ता टिळक - भाजप वैभव नाईक शिवसेना सुनील टिंगरे - राष्ट्रवादी किशोर पाटील - शिवसेना यशवंत माने - राष्ट्रवादी मेघना बोर्डीकर - भाजप सुरेश खाडे - भाजप सुधीर गाडगीळ - भाजप चंद्रकांत जाधव - काँग्रेस रवी राणा - अपक्ष अतुल बेनके - राष्ट्रवादी प्रकाश आवाडे - अपक्ष अभिमन्यू पवार - भाजप माधव जळगावकर - काँग्रेस कालिदास कोलंबकर - भाजप महेश लांडगे - भाजप मोहन हंबरडे - काँग्रेस अमरनाथ राजूरकर - काँग्रेस मंगेश चव्हाण - भाजप

मंत्री

जितेंद्र आव्हाड - राष्ट्रवादी असलं शेख - काँग्रेस अशोक चव्हाण - काँग्रेस धनंजय मुंडे - राष्ट्रवादी संजय बनसोडे - राष्ट्रवादी अब्दुल सत्तर - शिवसेना सुनील केदार - काँग्रेस बाळासाहेब पाटील - राष्ट्रवादी

विधान परिषद

सदाभाऊ खोत - भाजप सुजित सिंग ठाकूर - भाजप गिरीश व्यास - भाजप नरेंद्र दराडे - भाजप