मुंबई : पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी एकनाथ खडसे आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मंगळवारी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टानं एकनाथ खडसेंच्या पत्नी आणि याप्रकरणातील आरोपी मंदाकिनी खडसे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. तसेच त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंटही जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देता यावं यासाठी तीन आठवड्यांची स्थगिती खडसेंच्यावतीनं मागण्यात आली. मात्र, कोर्टानं ही मागणी फेटाळून लावली. एकनाथ खडसेंना मात्र याप्रकरणी कोर्टानं वैद्यकीय कारणास्तव तूर्तास दिलासा दिला आहे. प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे एकनाख खडसे हे सध्या बॉम्बे हॉस्पिटलमध्ये दाखल असून तिथं त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचं त्यांच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं. याची दखल घेत कोर्टानं प्रकरणाची सुनावणी 21 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
खडसे कुटुंबियांविरोधात ईडीकडनं याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. या 1 हजार पानी आरोपपत्रात एकनाथ खडसे, त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यासह तीन कंपन्यांचाही आरोपी म्हणून समावेश आहे. या सर्वांवर मनी लॉड्रींगचा आरोप लावण्यात आला आहे. त्याचबरोबर याप्रकरणी अटकेत असलेल्या गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्जही मुंबई सत्र न्यायालयानं शुक्रवारी फेटाळून लावला. चौधरी यांनी याप्रकरणी आपल्याला बळीचा बकरा बनवलं गेलंय असा आरोप केला होता. मात्र, विशेष पीएमएलए कोर्टानं हा अर्ज फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे भाजपसोडून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आलेल्या एकनाथ खडसेंच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. साल 2016 मध्ये एकनाथ खडसे हे महसूल मंत्री असताना हा सारा व्यवहार झाला होता. विशेष म्हणजे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत याची चौकशीही झाली होती. मात्र, एसीबीनं खडसे यांना याप्रकरणी क्लीन चीट दिली होती.
काय आहे प्रकरण?
एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी 28 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी येथील एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या व्यवहाराखाली गिरीश यांनी पाच शेल कंपन्यांकडनं आलेला पैसा वापरल्याचं कागदोपत्री निष्पन्न झालेलं आहे. या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचं सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. म्हणून गिरीश चौधरी यांना सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) चौकशीसाठी बोलावून त्यांना अटक केली होती. एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती.