मुंबई : नि:शस्त्र पोलीस उप निरीक्षक पदी पदोन्नती देण्यासाठी विभागीय अहर्ता परीक्षा- 2013 मधील पात्र असलेल्या उमेदवारांची उप निरीक्षक पदी पदोन्नती रखडली आहे. यात मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील एकूण 318 पोलीस कर्मचाऱ्यांची उप निरीक्षक पदी पदोन्नती रखडली असून तत्काळ पदोन्नती करण्याची आवश्यकता असून याबाबत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पत्र पाठविले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांस पाठविलेल्या पत्रात निवेदन दिले आहे की, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी सन 2013 मध्ये खात्यामार्फत विभागीय अहर्ता परीक्षा पोलीस हवालदार व सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक यांची पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी घेतली होती या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या पोलीस हवालदारांना पोलीस उपनिरीक्षक पदाची पदोन्नती देण्यासाठी जानेवारी 2019 मध्ये यादी प्रसिद्ध केली होती. मात्र या यादीप्रमाणे पोलीस कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली नाही. त्यानंतर शासनाने 875 पोलीस उपनिरीक्षक पदाची रिक्त पदे भरण्यासाठी पोलीस महासंचालकांना नोव्हेंबर 2019 मध्ये लेखी पत्र दिले होते या पत्रानुसार पोलिस महासंचालक कार्यालयाने पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू करुन जून 2020 मध्ये मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील एकूण 318 पोलीस कर्मचाऱ्यांची माहिती मागून त्यांचे विरुद्ध गुन्हे किंवा विभागीय चौकशी प्रलंबित आहे तसेच संवर्गसाठी देखील माहिती मागविली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षण संदर्भातील आदेशानुसार शासनाने 29 डिसेंबर 2017 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार पदोन्नतीमध्ये खुल्या वर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठी जे निकष लावले होते, त्याप्रमाणे संपूर्ण माहिती पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडे उपलब्ध आहे. तरी सुद्धा काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यात खोडा घालण्याचा उद्देशाने नवीन पत्रव्यवहार केला, यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील 318 पोलीस हवालदार पदोन्नतीपासून वंचित राहिले आहेत. यामध्ये टप्प्याटप्प्याने काही कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त देखील झाले आहेत.
एकीकडे राज्य सरकार नवीन पोलीस भरतीबाबत घोषणा करत आहे. पण दुसरीकडे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेतील हवालदारांना न्याय देताना दिसत नसल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, अपर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांस पाठविलेल्या पत्रात निवेदन दिले आहे की, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी सन 2013 मध्ये खात्यामार्फत विभागीय अहर्ता परीक्षा पोलीस हवालदार व सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक यांची पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी घेतली होती या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या पोलीस हवालदारांना पोलीस उपनिरीक्षक पदाची पदोन्नती देण्यासाठी जानेवारी 2019 मध्ये यादी प्रसिद्ध केली होती. मात्र या यादीप्रमाणे पोलीस कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिली नाही. त्यानंतर शासनाने 875 पोलीस उपनिरीक्षक पदाची रिक्त पदे भरण्यासाठी पोलीस महासंचालकांना नोव्हेंबर 2019 मध्ये लेखी पत्र दिले होते या पत्रानुसार पोलिस महासंचालक कार्यालयाने पदोन्नतीची प्रक्रिया सुरू करुन जून 2020 मध्ये मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील एकूण 318 पोलीस कर्मचाऱ्यांची माहिती मागून त्यांचे विरुद्ध गुन्हे किंवा विभागीय चौकशी प्रलंबित आहे तसेच संवर्गसाठी देखील माहिती मागविली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षण संदर्भातील आदेशानुसार शासनाने 29 डिसेंबर 2017 रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार पदोन्नतीमध्ये खुल्या वर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठी जे निकष लावले होते, त्याप्रमाणे संपूर्ण माहिती पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडे उपलब्ध आहे. तरी सुद्धा काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यात खोडा घालण्याचा उद्देशाने नवीन पत्रव्यवहार केला, यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील 318 पोलीस हवालदार पदोन्नतीपासून वंचित राहिले आहेत. यामध्ये टप्प्याटप्प्याने काही कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त देखील झाले आहेत.
एकीकडे राज्य सरकार नवीन पोलीस भरतीबाबत घोषणा करत आहे. पण दुसरीकडे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेतील हवालदारांना न्याय देताना दिसत नसल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली आहे.
