मुंबई : साल 2020ची सुरुवात फरार आर्थिक गुन्हेगार विजय मल्यासाठी एका धक्कादायक बातमीनं झाली आहे. मुंबईतील पीएमएलए कोर्टानं मल्याची जप्त केलेली संपत्ती लिलावद्वारे विकून कर्जाची रक्कम वसूल करण्याची परवानगी बँकांना दिली आहे. ईडीनं या लिलावास आपली हरकत नसल्याचं कळवल्यानं कोर्टानं नुकतेच हे निर्देश जारी केले आहेत. विजय मल्ल्याविरोधात पीएमएलए अंतर्गत मुंबईतील विशेष न्यायालयात खटला सुरू आहे. एफईओ कायद्यानुसार मल्ल्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केल्यामुळे त्याच्याविरोधात कारवाई करण्याचा तपासयंत्रणेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडियासह अन्य बँकांचा मल्ल्याची जप्त केलेली संपत्ती लिलावाद्वारे विकण्याचा मार्ग मोकळा आहे. तर मल्ल्याकडे या निर्णयाविरोधात 18 जानेवारीपर्यंत हायकोर्टात दाद मागण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. मुंबईतील विशेष कोर्टाला असे निर्देश देण्याचा अधिकार नसून दिल्लीतील लवादाकडे ते अधिकार असून तिथं आमच्या अपीलावर सुनावणी सुरू असल्याचा दावा मल्यानं मुंबईतील कोर्टात केला आहे.

भारतीय बँकांकडनं घेतलेलं सुमारे 9 हजार कोटींचं कर्ज बुडवून मल्या देश सोडून साल 2016 मध्ये पसार झाला. मल्ल्या सध्या लंडनमध्ये असून तिथल्या कोर्टातही त्याच्याविरोधात खटला सुरू आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्त्वाखाली भारतीय बँकांच्या समुहानं भारतानं फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केलेल्या मल्याविरोधात लंडनच्या कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ज्याला भारतातील तपास यंत्रणांचाही पाठींबा आहे.

मल्ल्यावर फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यानुसार कारवाई सुरू आहे. या नव्या कायद्यातील तरतुदीनुसार ईडीला फरार आरोपीची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार मिळतो. या कारवाईला तूर्तास स्थगिती देण्याची मागणी मल्याने याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयातही केली होती. आपल्याकडून कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक गैरव्यवहार केला नसल्याचा दावा यावेळी मल्याच्यावतीने करण्यात आला. तसेच संबंधित कायद्यातील तरतुदीही अयोग्य असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र फरार आरोपीला देशात परत आणण्यासाठीच अशाप्रकारची कठोर कारवाई केली जाते. मल्या सध्या इंग्लडमध्ये असून तो भारतामध्ये परत येण्यास तयार नाही, त्यामुळे त्याच्याविरोधात ही कारवाई सुरू केली, असे ईडीच्यावतीनं कोर्टात सांगण्यात आलं. न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत मल्याला कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.