मुंबई : लैंगिक गुन्हा बाल संरक्षण कायदा म्हणजेच 'पोक्सो' अंतर्गत न्यायालयीन प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यात पीडिता किंवा तिच्या कुटुंबियांचा सहभाग निश्चित व्हावा आणि पोक्सो कायद्याच्या तरतुदींचे प्रभावी पालन व्हावं यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी काही महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार पोक्सो कायद्यातंर्गत आरोपींकडून जामीनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आल्यास त्याबाबत पीडितांच्या कुटुबियांना, वकिलांना नोटिशीमार्फत माहिती देणं हे सरकारी पक्षाचं कर्तव्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे.
अल्पवयीन पीडितांवर होणाऱ्या लैंगिक शोषण प्रकरणांत पोक्सो कायद्यांतर्गत तरतूद असूनही त्याचं नीट पालन होत नसल्याचा दावा करत फौजदारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अर्जुन माळगेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. बाल कल्याण समितीत काम करताना लैंगिक अत्याचार झालेल्या पीडितांचा त्रास जवळून अनुभवायला मिळाला. त्या भेटी दरम्यान पोक्सो कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्यांच्या उदासीन मनोवृत्तीमुळे पोक्सो कायद्याच्या तरतुदींचे प्रभावी पालन होत नसून या कलमांचे पालन योग्य पद्धतीनं व्हावं म्हणून न्यायालयानं काही मार्गदर्शक तत्त्व जारी करावीत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं या याचिकेत करण्यात आली होती. तेव्हा, याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने या संदर्भात मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
आरोपींकडून जामिनासाठी अर्ज दाखल करण्यात आल्यास पीडितेच्या कुटूंबाला त्याची माहिती देण्याची जबाबदारी विशेष बाल गुन्हे पोलीस विभागाने (एसजेपीयू) घ्यावी. अशा प्रकरणात फिर्यादी किंवा बचावपक्षाकडून दाखल करण्यात आलेल्या अर्जाची माहिती तसेच पुराव्यासह सुनावणीबाबतची नोटीस संबंधित माहिती न्यायालयाला देणं हे एसजेपीयूचे कर्तव्य असल्याचंही न्यायालयानं नमूद केलं आहे. तसेच पीडितांना नोटीस पोहोचवणं शक्य नसल्यास त्याबाबत लेखी स्वरूपात माहिती देण्यात यावी असेही न्यायालयानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.
संबंधित न्यायालयानंही नोटीसीची दखल घ्यावी आणि नोटीस बजावल्यानंतरही पीडितेचे कुटुंब सुनावणीस हजर न राहिल्यास न्यायालयानं त्यांना पुन्हा नोटीस बजावावी असंही न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. तसेच आपल्या आदेशाची प्रत महाराष्ट्रातील सर्व सत्र न्यायालयात, सर्व पीठासीन अधिकारी, महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक, अधिक्षक, अभियोग पक्ष संचालक, महाराष्ट्र राज्य आणि महाराष्ट्र राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणांना देण्यात यावी, असे निर्देश देत हायकोर्टानं ही याचिका निकाली काढली.