मुंबई : विधान परिषदेवरील 12 नामनियुक्त सदस्यांच्या निवडीचा पेच कायम राहणार अशी चिन्ह आहेत. कारण मुंबई उच्च न्यायालयानं निकाल जाहिर केल्यानंतरही परिस्थितीत सध्यातरी काहीही फरक पडलेला नाही. 19 जुलै रोजी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं राखून ठेवलेला आपला निकाल शुक्रवारी जाहीर केला. मात्र, या निकालातनं हायकोर्टानं राज्यातील राजकीय परिस्थितीवर थेट बोट ठेवलं आहे.
विधान परिषदेवर 12 नामनिर्देशित सदस्यांची नेमणूक होण्यात बराच उशिर झालाय. नऊ महिने उलटून गेलेत तरीही राज्यपालांनी याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. अश्याप्रकारे संविधानिक जागा अनिश्चितकाळासाठी रिकाम्या ठेवता येणार नाहीत. जर काही गोष्टी विशिष्ठ कारणांसाठी होत असतील तर त्याची कारणीमिमांसा होणं गरजेचं आहे. राज्यात सुव्यवस्थेसाठी मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात समन्वय असायला हवा. राज्यपालांनी नामनिर्देशित सदस्यांच्याबाबतीत मुख्यमंत्र्यांना यावर उत्तर द्यायला हवं. ते कधीपर्यंत द्यावं हे परिस्थितीवर अवलंबून आहे. संविधानानं दिलेल्या सर्वोच्च अधिकारांनुसार राज्यापाल कुणालाही उत्तर देण्यास बांधिल नाहीत. त्यामुळे त्यांना कोर्टही ते निर्देश देऊ शकत नाही. मात्र परिस्थिती आणि जबाबदारीचं भान ठेवत त्यांनी याबाबत लवकरात लवकर निर्णय द्यायला हवा. जर काही मतभेद असतील तर मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांनी राज्याच्या हितासाठी चर्चाकरून यावर तोडगा काढायला हवा. अशी निरिक्षण नोंदवत हायकोर्टानं रतन सोली लूथ यांची याचिका निकाली काढली.
नऊ महिने उलटूनही अद्याप निर्णय नाही
राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी या 12 नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केलेली आहे. मंत्रिमंडळात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्यानंतर ही नावे राज्यपालांकडे मंजूरीसाठी पाठवण्यात आली आहेत. मात्र, नऊ महिने उलटूनही अद्याप निर्णय घेण्यात झालेला नाही. यावरून सत्ताधारी आघाडीतील नेते व मंत्र्यांकडून सातत्यानं अनेक टीकात्मक विधानंही केली गेलीत. त्यातच नामनियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे निर्णय घेत नसल्याने नाशिक येथील रहिवासी रतन सोली लूथ यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती.
यावर राज्य मंत्रिमंडळाने पाठवलेल्या विधानपरिषद सदस्यांच्या प्रस्तावावर उत्तर देण्यास राज्यपाल हे बांधील नाहीत. संविधानाकडून राज्यपालांना कोणताही निर्णय घेण्याबाबत वेळेचे बंधन घालण्यात आलेले नसल्याची माहितीही केंद्रातर्फे अनिल सिंह यांनी खंडपीठाला दिली. त्यावर अशा परिस्थितीत या समस्येवर उपाय काय?, राज्यपालांना सर्वोच्च अधिकार दिलेले आहेत, हे आम्ही मान्य करतो. पण राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर निर्णय घेणं हे राज्यपालांचे कर्तव्य नाही का?, अशी प्रकरणं निर्णयाविना राखून ठेवणं राज्यपालांच्या विशेषाधिकारात येते का? तसेच संविधानानं दिलेल्या अधिकारांसोबतच राज्यपालांवर तितकीच जबाबदारीही आहे असेही हायकोर्टानं म्हटलं होतं.
महाविकास आघाडीतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी 12 नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सुपूर्द केली आहे. ज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसकडने एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि आनंद शिंदे. काँग्रेसचे रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन आणि अनिरूद्ध वनकर. तर शिवसेनेकडून उर्मिला मातोंडकर, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर आणि नितीन पाटील यांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली आहे.
राज्याच्या हितासाठी राज्यपालांनी लवकर निर्णय द्यायला हवा : मलिक
जवळपास 9 महिने उलटून ही अद्याप निर्णय झाला नाही. आज कोर्टाने निकाल दिला आहे. कायद्यात ही पण तरदूत आहे की एखाद्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली तर त्याला राज्यपाल फेटाळू शकत नाही. राज्याच्या हितासाठी राज्यपाल यांनी लवकरात लवकर निर्णय द्यायला हवा. कायद्यात वेळेबाबत तरदूत नसेल तरी राज्यपाल यांनी वेळेत निर्णय द्यायला हवा, अशी प्रतिक्रिया मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे.