मुंबई : वसई-विरार महापालिका हद्दीतील बेकायदेशीर बांधकामांवरून गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं पालिका प्रशासनाला चांगलंच धारेवर धरलं. साल 2011 मध्येच या महापालिकेची स्थापना झाली मात्र 9 वर्षांत या महापालिका क्षेत्रात 9 हजारांहून अधिक बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याची कबुली खुद्द पालिका प्रशासनाकडूनच देण्यात आली. यावर न्यायालयानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि या अवैध बांधकामांबाबत तातडीने कारवाई करा, अन्यथा आम्ही वसई-विरार महापालिकाच विसर्जित करण्याचे निर्देश देऊ, असे खडेबोल मुंबई उच्च न्यायालयानं सुनावले.
वसई-विरार महानगरपालिका हद्दीतील वाढत्या बेकायदेशीर बांधकामांमुळे सर्वत्र पाणी साचण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. पालिकेच्या भूखंडावर बेकायदा बांधकाम मोठ्या संख्येनं होत असल्यामुळे सांडपाण्याचा निचरा योग्य प्रमाणात होत नसून ऐन पावसाळ्यात इथं पुराचा फटका सर्वसामान्यांना बसत असल्याचा दावा करत हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेवर गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
वसई-विरार महानगरपालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाळ जून 2020 मध्येच संपुष्टात आल्यामुळे सध्या महापालिकेचं कामकाज हे प्रशासकांच्या देखरेखीखाली सुरु आहे. कोरोनाकाळात सर्वच निवडणूका पुढे ढकलण्यात असल्याची माहिती यावेळी पालिकेकडून हायकोर्टाला देण्यात आली. त्यावर या महापालिका हद्दीत एकूण बेकायदेशीर बांधकामे किती? अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यावर 9 हजारांच्या आसपास बेकायदेशीर बांधकामे असल्याचा माहिती पालिकेकडून देण्यात आली. मात्र मिळालेल्या माहितीप्रमाणे 12 हजारांहून अधिक बेकायदेशीर बांधकामं इथं असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला दिली. तेव्हा, काही बांधकामं ही महापालिका स्थापन होण्याआधी सिडोकाच्या काळात झाल्याचं महापालिकेकडून सांगण्यात आलं. मात्र बेकायदेशीर बांधकामांच्या बाबतीत महापालिकेच्या कारभारावर हायकोर्टानं ताशेरे ओढले. तुम्ही इथे आरोपप्रत्यारोपाचा खेळ करू नका, तुम्हीही मुंबई महापालिकेच्या पावलांवर पाऊल ठेऊन नागरिकांचा जीव धोक्यात घालत आहात, असेच सुरु राहिल्यास येत्या काळात वसई-विरारमध्येही केडीएमसी, भिवंडी, उल्हासनगरसारखी परिस्थिती निर्माण होईल, अशा शब्दांत हायकोर्टानं वसई विरार महापालिकेला फटकारलं. पुढील सुनावणीत प्रशासकांना या अवैध बांधकामांवर कशी कारवाई करणार? आणि कायद्याप्रमाणे कारवाई कोणती पावले उचणार? त्याबाबत दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर माहिती सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी तहकूब केली आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
राज्याच्या माहिती जनसंपर्क विभागातील अधिकाऱ्यांच्या 'त्या' इस्रायल दौऱ्याबाबत हायकोर्टात याचिका