मुंबई : राज्याच्या माहिती आणि जनसंपर्क कार्यालयाच्या (डीजीआयपीआर) अधिकाऱ्यांच्या साल 2019 मधील इस्रायल दौऱ्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत या दौऱ्याचे पेगॅसिसशी संबंध आहेत का?, असा सवाल करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारसह डीजीआयपीआर आणि सबंधित अधिकाऱ्यांना भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.
पेगॅसिसच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही दिवसांमध्ये देशातील राजकारण चांगलंच तापलेलं आहे. 'पेगॅसिस स्पायवेअर' तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशातील बड्या, काही नेतेमंडळी आणि प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींचे फोन हॅक केल्याचा धक्कादायक दावा करण्यात आला असून महाराष्ट्रात देखील पेगॅसिसचा वापर करून फोन हॅकिंग झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. नोव्हेंबर 2019 मध्ये राज्यात सत्ता स्थापनेच्या हालचाली सुरू असतानाच 15 ते 25 नोव्हेंबर 2019 मध्ये डीजीआयपीआरच्या पाच अधिकाऱ्यांचा इस्त्रायलला अभ्यास दौरा झाला होता. या दौऱ्यासाठी प्रशासनाची लागणारी मंजुरी, इतर प्रक्रिया आणि नियमांचे उल्लघंन करण्यात आल्याचा दावा करत आरटीआय कार्यकर्ते लक्ष्मण बुरा आणि दिगंबर यांनी अॅड. तेजेश दांडे यांच्यामार्फत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेतून त्यांनी या प्रकरणाच्या न्यायलयीन चौकशीची मागणीही केली आहे. गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी पार पडली. तेव्हा, आचारसंहितेच्या काळात निवडणूक आयोग किंवा केंद्र सरकारची परवानगी घेऊन दौरा होणे अपेक्षित होतं. मात्र, हे अधिकारी कोणतीही परवानगी न घेता दौऱ्यावर गेले होते. इस्रायल हा देश कृषी तंत्रज्ञानामध्ये अग्रगण्य आहे. मग, अभ्यास दौऱ्याचा विषय वेब मीडियाचा वापर वाढवणं का होता?, या पार्श्वभूमीवरच या दौऱ्याच्या मंजुरी आणि हेतूवर नक्कीच शंका आणि प्रश्न उपस्थित होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे. तसेच या दौऱ्यावर सरकारी तिजोरीतून तब्बल 14 लाख रुपये खर्च करण्यात आल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. इस्रायलकडे वेब माध्यमांवर असे कोणतेही विशिष्ट कौशल्य नाही, ज्याचा फायदा राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना होऊ शकतो असाही आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.
तर दुसरीकडे, दौऱ्याचा प्रस्ताव घाईघाईनं तयार करण्यात आला होता आणि अनेक त्यासाठी अनेक नियमांचं उल्लंघनही करण्यात आलं होतं. तरीही सरकारनं त्याला मंजुरी दिल्याचं माहितीच्या अधिकाराखाली विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना सांगण्यात आल्याचंही याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला सांगितले. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेत हायकोर्टानं सर्व प्रतिवादींना नोटिस बजावून चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.