सजावटीत वापरण्यात येण्या-या प्रदूषणकारी प्लास्टिक फुलांवर बंदी का नाही? हायकोर्टाचा सवाल

आगामी गणेशोत्सवाआधी सरकार घालणार का बंदी?, पुण्यातील शेतकरी संघटनेची हायकोर्टात याचिकाराज्य आणि केंद्र सरकारला चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे हायकोर्टाकडून निर्देश 

Court

Source : Pexels

Plastic flower used for decoration purpose : प्रदूषणास कारणीभूत ठरणा-या प्लास्टिक फुलांच्या वापरावर बंदी घालण्यास अडथळा काय? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारसह केंद्र सरकारलाही नोटीस जारी करत प्रतिज्ञापत्राद्वारे बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. सजावटीत वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकच्या फुलांवर बंदी घाला, अशी मागणी करत हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे, याची गंभीर दखल घेतलीय.

काय आहे याचिका -

राज्य सरकारनं 8 मार्च 2022 रोजी प्लास्टिक बंदीची अधिसूचना जारी केली होती. त्यावेळी 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकवर बंदी लागू करताना त्यात प्लास्टिक फुलांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. मात्र ही फुलं 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीची असून पर्यावरणासाठी ही फुले धोकादायक आहेत असा दावा करत पुण्यातील 'असोसिएशन ऑफ नॅचरल फ्लॉवर ग्रोव्हर्स' या संस्थेनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

राज्य सरकारने मार्च २०२२ मध्ये प्लास्टिक बंदीची अधिसूचना जारी करताना त्यात प्लास्टिक स्टिक्स, आईस्क्रीम स्टिक्स, प्लेट्स आणि कप अशा प्लास्टिक वस्तूंचा समावेश केला होता. मात्र प्लास्टिक फुलांबाबत कुठलाच उल्लेख केलेला नाही. मात्र प्लास्टिकची फुलं विघटनशील नसल्यानं ती पर्यावरणाचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान करत आहेत. ही गंभीर बाब असून पर्यावरणाचं आणखी नुकसान टाळण्यासाठी सरकारनं या प्लास्टिक फुलांवरही बंदी घातली पाहिजे, असं स्पष्ट मत व्यक्त करत हायकोर्टात राज्य व केंद्र सरकारला नोटीस जारी करत चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत.