न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे यावर प्राथमिक सुनावणी झाल्यानंतर हायकोर्टाने यावर केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
शेतीमालाला योग्य तो भाव मिळत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला. अस्थिर कृषी धोरणामुळे अल्पभूधारक शेतकरी हे आज शेतमजूर बनलेत. याला उपाय म्हणून मोदी सरकारने शेतमालाला दीडपट हमीभाव मिळवून देण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या कमिटीने जुलै 2018 मध्ये यावर शिक्कामोर्तब केलं.
त्यानंतर वचनपूर्ती केल्याचा दावा करत मोदी सरकारने हा एक ऐतिहासिक निर्णय असल्याचं जाहीर केलं. मात्र हा निर्णयच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्याक आलाय.
केंद्र सरकारने हा हमीभाव निश्चित करताना कृषी आयोगाने घालून दिलेले निर्देश पाळले नसल्याचा दावा या याचिकेतून करण्यात आलाय. तसेच सध्याच्या कृषी आयोगावर शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना स्थान देण्यात आलं नसल्याकडेही याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाचं लक्ष वेधून दिलंय. त्यामुळे चुकीची आकडेमोड करून हा फुगीर हमीभाव जाहीर केल्याचा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आलाय.
शेतीमालाचा हमीभाव काढताना ए-2 म्हणजे बी-बियाणे, खतं, अवजारं यांच्यावरील खर्च एफएल म्हणजे कौटुंबीक खर्च आणि सी-2 म्हणजे जमिनीचे भुईभाडे, मार्केटिंगचा खर्च आणि शेतीमालाच्या वाहतुकीचा खर्च यावर उत्पादनाचा खर्च काढला जातो. मात्र समितीने यंदाचा हमीभाव काढताना जमिनीचे भुईभाडे, मार्केटिंगचा खर्च आणि शेतमालाच्या वाहतुकीचा खर्च वगळून हा हमीभाव काढलेला आहे. त्यामुळे आधी मिळणाऱ्या हमीभावाच्या तुलनेने या हमीभावानुसार दर क्विंटलमागे 350/- ते 400/- रूपयांची तफावत आहे, असं या याचिकेत नमूद करण्यात आलंय.
त्यामुळे हमीभाव ठरवणाऱ्या समितीत शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनाही स्थान देऊन नव्याने हमीभाव ठरवण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.