दिघ्यातील अनधिकृत इमारतींवर गेल्या काही दिवसांपासून कारवाई सुरु आहे. ही कारवाई हायकोर्टाकडून कोर्ट रिसिव्हरच्या माध्यमातून केली जात आहे. मात्र पालकमंत्र्यांच्या सचिवाकडून फोन आल्याचा उल्लेख असलेला लेखी अहवाल हायकोर्टात सादर करण्यात आला आहे.
हा धक्कादायक अहवाल सादर होताच हायकोर्टानं राज्याच्या महाधिवक्त्यांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारनं सादर केलेल्या दिघावासियांसंबंधीच्या धोरणावरही हायकोर्टाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यावर उद्या हायकोर्टात पुन्हा होणार सुनावणी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबई हायकोर्टानं दिलासा देण्यास नकार दिल्यानंतर 28 फेब्रुवारीला दिघ्यातील 4 अनधिकृत इमारती सील करण्यास सुरुवात झाली होती. अमृतधाम, अवधूतछाया, दुर्गामाता प्लाझा आणि दत्तकृपा या चार इमारतींवर कारवाई सुरु करण्यात आली होती.
दुर्गामाता प्लाझा आणि अमृतधाम इमारत सील करण्यात आल्या असून उरलेल्या दोन इमारतीही त्यानंतर सील करण्यात आल्या. या कारवाईनं दुर्गामाता प्लाझामधील 50 तर अमृतधाममधील 48 कुटुंबं रस्त्यावर आली आहेत.
या चार इमारतींना जागा खाली करण्याची नोटीस सप्टेंबर 2016 मध्ये पाठवण्यात आली होती. त्यामुळे याला स्थगिती मिळावी, यासाठी या चारही इमारतीतील रहिवाशांनी हायकोर्टात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाननं मात्र याचिका फेटाळून लावत कारवाई सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तात दिघ्यातील चारही इमारतींमधील रहिवाशांना बाहेर काढण्यात आलं. यापूर्वीही दिघ्यातील इतर चार अनधिकृत इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत.
हायकोर्टाने यापूर्वीच दिघ्यातील सिडको आणि एमआयडीसीच्या भूखंडावरील 99 बेकायदेशीर इमारती पाडण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. या कारवाईविरोधात दिघ्यातील रहिवाशांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. पण हा विषय शासनाचा असून याबद्दलचा निर्णयही शासनाने घ्यावा, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. त्यामुळे दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामांविरोधात शासनाची कारवाई सुरुच राहणार आहे.
संबंधित बातम्या :
दिघ्यातील 4 अनधिकृत इमारतींवर कारवाई, रहिवाशांचा आक्रोश
दिघ्यातील चार इमारतींना जागा खाली करण्याच्या नोटिसा
दिघावासियांना चिथावणाऱ्या नेत्यांची नावं मुंबई हायकोर्टाने मागवली!