मुंबई : आजच्या मोबाईल इंटरनेटच्या जमान्यात हिंसाचारासह इतरही सर्व प्रकारचे सिनेमे सर्रासपणे लहान मुलांना पाहायला मिळतात. त्यावर सेन्सॉर बोर्ड नियंत्रण कसं ठेवणार? त्यासाठी नव्याने सध्याच्या काळानुसार नियमाक बोर्ड तयार करणार का?, असा सवाल  मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीएफसीला केला आहे. तसेच सत्तरच्या दशकामध्ये जन्माला आलेल्या मुलांसाठीच्या चित्रपटांची नियमावलीच अजून वापरात आहे, की आजच्या काळातील पिढीनुसारही त्यात नियम आहेत? याबाबत लेखी खुलासा करण्याचे निर्देश सीबीएफसीला देत 'चिडियाघर' या सिनेमाच्या निर्मात्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 14 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली आहे.

'चिडियाघर' या लहान मुलांच्या सिनेमासाठी सेन्सॉर बोर्डने 'यूए' प्रमाणपत्र दिले आहे. हा सिनेमा निर्मात्यांना शाळांमध्ये दाखवायचा आहे. त्यामुळे मंडळाने दिलेले 'यूए' प्रमाणपत्र निर्मात्यांनी स्वीकारले नाही. याविरोधात त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी आहे.
'चिडीयाघर' या सिनेमातील एकूण 13 दृश्‍यांबाबत मंडळाने आक्षेप घेतला आहे. मात्र सिनेमाच्या कथानुरुप ती दृश्‍ये असून सिनेमाचा शेवट विधायकच आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. एव्हेन्जर आणि स्पायडर मॅन सारख्या हॉलिवूडपटांना यू आणि यूए प्रमाणपत्र असते मग आपल्याकडे का चालत नाही? असा प्रश्‍न खंडपीठानं निर्मात्यांना केला. मात्र या सिनेमांमधील हिंसाचार सायन्स फिक्‍शन वर (स्काय-फाय) आधारित असतो. त्यामुळे त्याची तुलना चिडियाखानाबरोबर होऊ शकत नाही, असा खुलासा याचिकाकर्त्यांनी केला.

मोबाईल-लॅपटॉप आणि इंटरनेटच्या जमान्याची आजची पिढी आहे. साल 2000 नंतर जन्माला आलेल्या मुलांना तर याबद्दल अधिक माहिती आहे. त्यांना सहजपणे मोबाईल-लॅपटॉपवर सिनेमा पाहायला मिळतात. मग एका सिनेमाला प्रतिबंध करताना या दुसऱ्या तांत्रिक साधनांच्या उपलब्धतेवर कशी रोख लावणार?, असा प्रश्‍न हायकोर्टानं उपस्थित केला. तसेच सिनेमात दाखविलेली 'अॅट्रोसिटी' ची उदाहरणं प्रत्यक्षातही होतच असतात. मग जे होत आहे त्याची माहिती मुलांना नको का मिळायला?, त्यातून ते योग्य तो बोध ते घेतील, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले.