मुंबई: मराठा आंदोलनांविरोधात हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेली याचिका मागे घेण्यात येणार आहे. याचिकाकर्ते द्वारकानाथ पाटील यांचे वकील आशिष गिरी यांनी ही माहिती दिली.


सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान करणाऱ्या आंदोलकांवर कारवाई करण्याची मागणी करत, 9 ऑगस्ट रोजी मराठा मोर्चाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

मात्र आता ती मागे घेण्याचा निर्णय याचिकाकर्त्यांनी घेतल्याचं आशिष गिरी यांनी सांगितलं.

“याचिकाकर्ते द्वारकानाथ पाटील यांनी याचिका मागे घेण्याच्या सूचना केल्या. त्यामुळे आम्ही मराठा मोर्चाविरोधातील याचिका 13 ऑगस्ट रोजी मागे घेत आहोत. मराठा मोर्चाच्या समन्वयकांनाही तोडफोडीच्या घटनांची दखल घेतली आहे. त्यामुळे आमच्या याचिकेचा हेतू साध्य झाल्याने आम्ही याचिका मागे घेत आहोत”, असं आशिष गिरी यांनी सांगितलं.

याचिकेत काय म्हटलं होतं?

राज्यभरात सुरु असलेल्या मराठा समाजाच्या मोर्चावर प्रतिबंध घालावा आणि सार्वजनिक संपत्तीची नासधूस करणाऱ्या आंदोलकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली. सर्व आंदोलकांना कलम 149 अंतर्गत नोटिसा बजावण्यात याव्यात, असंही याचिकेत म्हटलं आहे. हिंसा करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, हिंसक आंदोलन करणारे नेमके कोण याचा शोध घ्यावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर 13 ऑगस्टला मुंबई उच्च न्यायालयाच सुनावणी होणार आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या मराठा क्रांती मोर्चाने 9 ऑगस्ट रोजी 'महाराष्ट्र बंद'ची हाक दिली. या बंददरम्यान पुणे आणि औरंगाबादमध्ये मोठी तोडफोड झाली होती.



यापुढे रस्त्यावर उतरुन आंदोलन नाही

मराठा समाज यापुढे रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करणार नसल्याची घोषणा मराठा मोर्चानं केली आहे. 15 ऑगस्टपासून मराठा संघटना चूलबंद आंदोलन करणार आहेत. पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत हा निर्णय घेण्यात आला. प्रत्येक तालुका स्तरावर साखळी उपोषणही करण्याचा निर्णयही या पत्रकार परिषदेत घेण्यात आला. चाकण आणि औरंगाबादच्या आंदोलनात बाह्य शक्ती घुसल्यानं हा निर्णय घेतल्याची माहिती मराठा मोर्चाच्या समन्वयकांनी दिली आहे.

औरंगाबादचे उद्योजक उद्विग्न

मराठा मोर्चा दरम्यान झालेल्या हिंसेनंतर काल औरंगाबादेतल्या उद्योजकांनी उद्विग्न प्रतिक्रिया दिली. काल औरंगाबादच्या मराठा ऑटो क्लस्टरमध्ये उद्योजकांची बैठक पार पडली.या बैठकीला वाळूज एमआयडीसीतील उद्योजक हजर होते. आंदोलनात सहभागी असणाऱ्या तरुणांना भविष्यात नोकऱ्या न देण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.आंदोलकांनी कंपन्यांची तोडफोड करत साहित्य लुटल्याचा आरोपही उद्योजकांनी केला..या प्रकरणात आत्तापर्यंत २० जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे..

संबंधित बातम्या 

तोडफोडीची सीआयडी चौकशी करा, मराठा मोर्चाची मागणी  

तोडफोड करणाऱ्या समाजकंटकांना पकडून देऊ : मराठा समन्वयक 

शिवसेना नेते अंबादास दानवेंनी मराठा आंदोलकाला लाथाडलं! 

स्पेशल रिपोर्ट @8.30 : पुणे : 58 मराठा मोर्चे शांततेत, आता हिंसा का? 

माझा विशेष : मराठा आंदोलन भरकटलं!