मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना फरार घोषित केलं आहे. पाच वेगवेगळ्या खंडणी प्रकरणात आरोपी असलेले मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना फरार घोषित करा, असा अर्ज मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने दाखल केला होता. आता यावर मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांना फरार घोषित केलं आहे.
परमबीर सिंह यांना फरार घोषित केल्यानंतर आता त्यांना 30 दिवसांची मुदत दिली जाणार आहे. या 30 दिवसात परमबीर सिंह जर न्यायालयासमोर हजर झाले नाहीत तर त्यांची मालमत्ता सील करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळणार आहे. परमबीर सिंह यांना फरार घोषित केल्यानंतर आता त्यांच्या अडचणीत मोठी वाढ होणार आहे.
फरार घोषित करणं म्हणजे तो आरोपी स्वत:ला अटकेपासून लपवत असतो असा न्यायालयाचा समज होतो. आता परमबीर सिंहांना फराराची नोटिस दिली असल्याने त्यांची सर्व मालमत्ता सील केली जाणार आहे. या सील केलेल्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा अधिकार सरकारला आहे.
न्यायालयाने परमबीर सिंहांना जरी फरार घोषित केलं असलं तरी त्यांना पुढील 30 दिवसात न्यायालयात हजर राहता येतं. आपण या आधी का उपस्थित राहू शकलो नाही याचं कारण द्यावं लागेल.
पदावरुन बाजूला केलं जाणार?
परमबीर सिंह यांना आता फरार घोषित केल्यानंतर त्यांना पदावरून दूर केलं जाणार का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. ते आयपीएस अधिकारी असल्याने त्यांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारकडे आहे. पण राज्य केंद्राला तशा प्रकारची शिफारस करु शकते.
खंडणीच्या गुन्ह्यात आत्तापर्यंत केलेल्या तपासानुसार आरोपी असलेले परमबीर सिंह हे फरार झाल्याचं निष्पन्न झालेलं आहे. त्यामुळे त्यांना फरार आरोपी घोषित करण्यात यावं, असा अर्ज मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेतर्फे विशेष सरकारी वकील शेखर जगताप यांनी मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केला होता. परमबीर सिंह यांच्या व्यतिरिक्त रियाझ भाटी आणि विनय सिंग उर्फ बबलू या इतर दोन आरोपींनाही फरार घोषित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी अर्जातून कोर्टाकडे करण्यात आली होती. अजामीनपात्र वॉरंट जारी करूनही आरोपी अद्याप तपासयंत्रणेसमोर आलेले नाहीत. ते बेपत्ता असल्याचं तपासातून निष्पन्न झालेलं आहे. या आरोपींविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 384, 385, 388, 389, 120 (ब) आणि 34 अन्वये गुन्हा नोंदवलेला आहे.
संबंधित बातम्या :