पॅराशूट तेलाबाबत 'त्या' वादग्रस्त व्हिडिओ ब्लॉगचा मुद्दा पुन्हा हायकोर्टात

व्हिडिओ ब्लॉगर असलेल्या अभिजीत भन्साली यांनी युट्यूबवर पोस्ट केलेल्या पॅराशूट तेलाबाबतच्या वादग्रस्त मजकूराविरोधात मेरिको कंपनीने कोर्टात दावा दाखल केला होता. या दाव्याच्या सुनावणीनंतर हायकोर्टानं संबंधित पोस्ट सोशल मीडियावरुन हटविण्याचे आदेश भन्साली यांना दिले होते.

मुंबई : अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य हे प्रतिष्ठेपेक्षा अधिक श्रेष्ठ आहे, मात्र सोशल मिडियावर मांडलेल्या मतांबाबत जनमानस प्रभावित होत असेल तर त्या मतांनाही विश्वासाचे बंधन असायला हवे. तसेच इंटरनेट आणि सोशल मीडियावरून प्रचंड माहिती मिळत असते आणि लोक त्याला सरसकट ज्ञान समजण्याची चूक करतात, असं स्पष्ट मत एका महत्त्वाच्या विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

व्हिडिओ ब्लॉगर असलेल्या अभिजीत भन्साली यांनी युट्यूबवर पोस्ट केलेल्या पॅराशूट तेलाबाबतच्या वादग्रस्त मजकूराविरोधात मेरिको कंपनीने कोर्टात दावा दाखल केला होता. या दाव्याच्या सुनावणीनंतर हायकोर्टानं संबंधित पोस्ट सोशल मीडियावरुन हटविण्याचे आदेश भन्साली यांना दिले होते. याविरोधात भन्साली यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

भन्साली यांनी केलेली याचिका हायकोर्टाने सुनावणीसाठी दाखल करुन घेतली आहे. याचिकादार आणि कंपनीने आपापसात बसून व्हिडिओमधील वादग्रस्त भागावर चर्चा करावी आणि तो हटविण्याबाबत ब्लॉगरने विचार करावा, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

याचिकेवर सविस्तर सुनावणी 5 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. तोपर्यंत व्हिडिओ हटविण्याबाबत कंपनीने कारवाई करु नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहे. मात्र संबंधित तेल विकत घेऊ नका, असे व्हिडिओमधून सुचविण्यात आले आहे, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. तर संपूर्ण अभ्यासानंतरच आपण हा संबंधित व्हिडिओ पोस्ट केला आहे, असा दावा याचिकादाराने केला आहे.

सोशल मीडियाचा वापर सावधगिरीने करायला हवा, सोशल मीडियावर व्यक्त केल्या जाणाऱ्या मतांचा समाजावर प्रभाव होत असतो, त्यामुळे त्याला विश्‍वासार्हतेचंही बंधन असायला हवे. त्याचबरोबर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे प्रतिष्ठेपेक्षा अधिक महत्वाचे असते, असं निरीक्षणही यावेळी न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

मानहानीच्या दाव्यातील तरतुदीनुसार कोणीही चुकीची माहिती किंवा मत व्यक्त करु नये, आणि त्या व्यक्तीनं व्यक्त केलेलं मत हे वास्तविकता असेलच असं नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा हे दोन्ही मूलभूत अधिकार असले तरी अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य हे अधिक उच्च असते, त्यामुळे या मुद्दयावर सविस्तर सुनावणी व्हायला हवी, असं मतही यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केलं.