राज्यातही आमदारांच्या वेतनात एक वर्ष कपात; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

राज्यातही आमदारांच्या एक वर्षापर्यंत वेतनात कपात करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय अन्य महत्वाचे निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आले.

मुंबई : केंद्रानंतर आता राज्यातही सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात 30 टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात या महिन्यापासून म्हणजे एप्रिल 2020 पासून पुढील वर्षीपर्यंत म्हणजे एप्रिल 2021 पर्यंत 30 टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय झाला. आज मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला.

राज्यपाल नियुक्त एका जागेसाठी शिफारस
कोरोनाचे संकट पाहता विधानपरिषदेच्या निवडणूक होणार नाही, अशी परिस्थिती आहे. राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या दोन जागा रिक्त आहेत, त्यापैकी एका जागेवर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव राज्यपालांना शिफारस करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी दोन समित्या
आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कोरोनाच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे. या संदर्भात दोन समित्या नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिली समिती ही आर्थिक परिणामांचा पुनरुज्जीवन अहवाल तयार करेल. यात अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, निवृत्त अधिकारी, वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल. याशिवाय दुसरी समिती ही मंत्रिमंडळातील सदस्यांची असून त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, अशोक चव्हाण, अनिल परब यांचा समावेश असेल.

सर्व विधिमंडळ सदस्यांच्या वेतनात 30 टक्के कपात
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात या महिन्यापासून म्हणजे एप्रिल 2020 पासून पुढील वर्षीपर्यंत म्हणजे एप्रिल 2021 पर्यंत 30 टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय झाला. दरम्यान एक मे रोजी राज्यभरात होणारे ध्वजारोहण हे केवळ पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व निवडक मान्यवरांच्या उपस्थितीतच होईल. कुठलाही समारोह किंवा परेड होणार नाही असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

निवारा केंद्रांमध्ये भोजनाची क्षमता वाढविणे
कोरोना संदर्भात राज्यातील वाढते रुग्ण लक्षात घेता लॉकडाऊनची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याबाबत तसेच निवारा केंद्रांमध्ये भोजन, शिवभोजन यांची क्षमता अधिक वाढविणे व लाभार्थी नागरिकांना अधिक चांगली सुविधा देणे. याबाबत मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या, याची देखील काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Chhagan Bhujbal PC | मालेगावात संचारबंदी कडक करु, आदेशाचं उल्लंघन केल्यास कारवाई : छगन भुजबळ