Bar Councils : मुंबईतील बोगस वकिलांचा शोध घेण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा एक विशेष मोहीम हाती घेणार आहे. बोरीवली, वांद्रे आणि किल्ला या महत्त्वाच्या महानगर दंडाधिकारी कोर्टात बार कौन्सिलचं एक विशेष पथक अचानक धाड टाकून वकिलांकडून त्यांची सर्व माहिती जाणून घेणार आहे. या माहितीमध्ये चुकीचा तपशील आढळल्यास त्या बोगस वकिलावर थेट कारवाई केली जाईल, अशी माहिती कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष व विद्यमान सदस्य अॅड. विठ्ठल कोंडे-देशमुख यांनी हायकोर्टाला दिली आहे.
काय आहे प्रकरण ?
नुकतीच न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठासमोर एका प्रकरणावर सुनावणी झाली. या सुनावणीत अॅड. राजेंद्र वर्मा हे याचिकाकर्त्यांकडून युक्तिवाद करणार होते. त्यावेळी न्यायालयाने अॅड. वर्मा यांना काही प्रश्न विचारले. तुम्ही कुठून सनद घेतली?, तुम्ही कोणत्या बार कौन्सिलचे सदस्य आहात?, असे सवाल न्यायालयाने अॅड. वर्मा यांना केले. त्यावर आपण बार कौन्सिलचा सदस्य असून आपला तपशील याचिकेत दिलेला आहे, असं अॅड. वर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितलं. मात्र त्यावर न्यायालयाचं समाधान झालं नाही.
अॅड. वर्मा हे बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे सदस्य आहेत की नाही?, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने अॅड. कोंडे-देशमुख यांना दिले. त्यावर अॅड. वर्मा हे बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे सदस्य नाहीत, अशी माहिती अॅड. कोंडे-देशमुख यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने आम्ही अॅड. वर्मा यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश देऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या सुनावणीनंतर अॅड. कोंडे-देशमुख यांनी वरील माहिती दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीत येणा-या महाराष्ट्र, गोवा, दिव, दमण येथून बार कौन्सिलकडे जवळपास सध्या अडीच लाख वकीलांची नोंदणी आहे. तर मुंबईतून जवळपास 35 हजार वकीलांची नोंदणी महाराष्ट्र अँड गोवा बार कौन्सिलकडे आहे. मात्र काही वकील हे कौन्सिलकडे नोंदणी नसतानाही इथं वकिली करतात. तसेच वकील असल्याचं भासवून सामान्य नागरिकांची फसवणूकही करतात. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. नागरिकांची अशी फसवणूक होऊ नये यासाठी बार कौन्सिल एक विशेष मोहीम हाती घेणार आहे. ज्यात असे बोगस वकील शोधण्यासाठी बार कौन्सिल एक विशेष पथक नेमणार आहे. हे पथक बोरीवली, वांद्रे व किल्ला कोर्टाला अचानक भेट देईल. तेथील वकिलांकडून त्यांची संपूर्ण माहिती घेतली जाईल. माहितीमध्ये कोणता तपशील चुकीचा आढळल्यास त्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे अॅड. कोंडे-देशमुख यांनी हायकोर्टाला सांगितलंय.