माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी आरटीआयमधून ही माहिती मिळवली.
आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत 50 लाखांहून अधिकचे आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे तपासले जातात. यामध्ये विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदींसारख्या हाय प्रोफाइल प्रकरणांचा समावेश असतो. मात्र अशी अनेक प्रकरणं आहेत ज्यामध्ये बिल्डर, व्यापारी किंवा पोंजी स्कीम चालवणारे सर्वसामान्यांना मोठ्या प्रमाणात गंडा घालून पसार होतात. अशांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून त्यांच्यावर होणाऱ्या कारवाईचा वेग मात्र कासवगतीने सुरू असल्याचं यातून स्पष्ट होत आहे.
गेल्या तीन वर्षात नोंद झालेले गुन्हे
- 2015 साली 5 हजार 560 कोटींचे घोटाळे
- 2016 साली 4 हजार 273 कोटींचे घोटाळे
- 2017 साली 9 हजार 835 कोटींच्या घोटाळ्यांची नोंद
गेल्या वर्षात फक्त 2 आरोपपत्र दाखल
गेल्या वर्षात तर फक्त 2 आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी तपास यंत्रणांच्या निराशाजनक कार्यपद्धतीवर बोट ठेवत चिंता व्यक्त केली आहे. राजकीय हस्तक्षेप, प्रशासनातला भ्रष्टाचार आणि अपुरं मनुष्यबळ यामागचं प्रमुख कारणं असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. सर्व सामन्यांची आयुष्यभराची संपत्ती लाटून मोकाट फिरणाऱ्या अशा घोटाळेबाजांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी वेळ आणि मर्यादा निश्चित करण्याची मागणी जितेंद्र घाडगे यांनी केली आहे.