बाळासाहेबांच्या स्मारकाला जागा, निधी देणं हा प्रशासनाचा धोरणात्मक निर्णय, त्याला न्यायालयात आव्हान देणं चुकीचं : राज्य सरकार

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवाजी पार्कमधील स्मारकाला विरोध करत एका आरटीआय कार्यकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई : बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला शिवाजी पार्कमध्ये जागा उपलब्ध करून देण्याचा पालिका आयुक्तांचा निर्णय योग्यच असून त्यांना तसे कायदेशीर अधिकार आहेत. याआधीही अशा प्रकारे काही संस्थांना निधी दिला आहे. हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय असल्याने त्याला अशा पद्धतीने न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारच्यावतीने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवाजी पार्कमधील स्मारकाला दिलेल्या जागेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली. याप्रकरणी राज्य सरकारने आपली बाजू मांडताना म्हटले की, नाममात्र भाडेपट्टीवर एखाद्या संस्थेला जागा देण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही अनेकदा अनेक ठिकाणी अशा प्रकारे जागा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने बाळासाहेब राष्ट्रीय स्मारक समितीचे उद्दीष्ट आणि सामाजिक भावना लक्षात घेऊन जाहीर केलेले 100 कोटी रुपये आणि 1 रुपया वार्षिक भाडेपट्टीने 30 वर्षांसाठी दिलेली महापौर बंगल्याची जागा योग्यच आहे. राज्य सरकारचा हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने त्याला अशा पद्धतीने न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारने मांडली. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना यावर दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देत ही सुनावणी तूर्तास तहकूब करण्यात आली आहे. काय आहे याचिका? आरटीआय कार्यकर्ते भगवानजी रयानी आणि जनमुक्ती मोर्चा या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष मानव जोशी यांनी शिवाजी पार्क येथील महापौर बंगल्यात होणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील आणि न्यायाधीश नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी सुरु आहे. भगवानजी रयानी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सरकारी निधीतून हे स्माकर उभारण्याच्या राज्य सरकराच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. स्मारक उभारताना त्यासाठी लोकांकडून निधी जमा करायला हवा. स्मारकासाठी इतर विकासकामांकरता राखून ठेवलेला निधी वापरणे चुकीचे असल्याचे याचिकेत सांगण्यात आले आहे. जनमुक्ती मोर्चाने दाखल केलेल्या याचिकेत या स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागा निवडण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. राज्याची बिकट आर्थिक अवस्था पाहता केवळ 1 रुपया भाडेपट्टीने 30 वर्षांसाठी जागा देणे चुकीचे असून स्मारकाच्या खर्चामुळे सरकारी तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडणार आहे, असा आरोपही याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.