मुंबई : बैलगाडा शर्यतींवर लागू असलेली बंदी मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवत यासंदर्भातील याचिका निकाली काढली आहे. बैल हा शर्यतींकरता बनलेला नाही, तसंच तो घोड्याप्रमाणे प्रदर्शनीय कवायती दाखवणारा प्राणी नाही. त्यामुळे जो प्राणी ज्यासाठी बनलेलाच नाही त्याला त्यासाठी वापरणं हा त्या प्राण्यावर अन्यायच आहे, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका निकाली काढली.

राज्यात बैलगाडा स्पर्धेसाठी परवानगी देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. त्यामुळे यंदा राज्यात कुठेही या स्पर्धांच्या आयोजनाची परवानगी देता येणार नाही. राज्य सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना जरी काढली असली तरी जोपर्यंत बैलगाडा स्पर्धांदरम्यान बैलांना इजा न होणार नाही याविषयी सरकार नियमावली बनवत नाहीत आणि आमच्यासमोर सादर करुन आम्ही परवानगी देत नाही तोपर्यंत बैलगाडा स्पर्धांना परवानगी नाही, असं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं होतं.

राज्य सरकारने यासंदर्भात नियमावली सादर करताना बैलांना कोणत्याही प्रकारची इजा होणार नाही याकरता काही बदल सुचवले होते. मात्र मुळात बैल हा घोड्याप्रमाणे शर्यतींकरता बनलेलाच नसल्याने हा मुद्दाच उपस्थित होत नाही.

राज्य  सरकारने बैलगाडी स्पर्धांसाठी काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. अजय मराठे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. बैलगाडी स्पर्धा हा क्रूर खेळ प्रकार असल्याचा याचिकेत मुद्दा आणि त्यात बैलांना इजा होत असल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं होतं. बैल हा धावण्याकरता नाही तर कष्टाची कामं करण्यासाठीचा प्राणी आहे असंही याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे.

मुंबई हायकोर्टाने बैलगाडी स्पर्धेला घातलेल्या बंदीला राज्य सरकारने आव्हान दिलं नव्हतं, याचाच अर्थ राज्य सरकार बैलगाडी स्पर्धा बंदीच्या बाजूने असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. तसंच सुप्रीम कोर्टानेही बैलगाडी स्पर्धा हा महाराष्ट्राचा पारंपरिक खेळ नसल्याचं म्हटलं होतं, याचा उल्लेखही मराठे यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे.