मुंबई : मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात याची दाखल केली होती. आता याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मंत्री छगन भुजबळ हे उपस्थित राहणार असून भुजबळ हे वकीलांशी संवाद साधणार आहेत. त्यामुळे आता ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेवर छगन भुजबळ हस्तक्षेप करणार असल्याचे दिसते आहे.
गेल्या काही मराठा आरक्षणावरून राजकारण चांगलंच तापलं असताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाला तीव्र विरोध करत ओबीसीमधून मराठा समाजास आरक्षण देऊ नये अशी प्रमुख मागणी केली आहे. त्यानंतर हा वाद पुन्हा चांगलंच पेटला आहे. अशातच मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी त्यावेळी ओबीसी आरक्षणाविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी असून या सौंवणीसाठी मंत्री छगन भुजबळ हे स्वतः उपस्थित राहणार आहेत. आता या याचिकेमध्ये हस्तक्षेप छगन भुजबळ यांच्यामार्फत केला जाणार आहे. याबाबत ते थेट वकीलांशी संवाद साधून यावर चर्चा करणार असल्याचे समजते.
ओबीसी आरक्षणाचा कायदा रद्द करा, ओबीसी आरक्षणाचे फेर सर्वेक्षण करा अशी मागणी करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. यावर बाळासाहेब सराटे यांचं मत होत की, 2011 च्या सुमारस मराठा आरक्षणाला स्थगिती आली होती, त्याचवेळी ही याचिका दाखल केली होती. राज्यातील जे ओबीसींना दिलेले आरक्षण आहे. ते घटनाबाह्य असून त्यामध्ये 1994 ला जीआर काढून ओबीसी आरक्षणात 16 टक्के वाढ करण्यात आली. ती घटना बाह्य असल्याचे बाळासाहेब सराटे यांनी याचिकेत नमूद असल्याचे सांगितले. तो जीआर रद्द करणे आवश्यक असून जीआरचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. 2001 चा कायदा 2004 ला पारित झाला होता. तो कायदा देखील रद्द करावा अशी मागणी बाळासाहेब सराटे यांनी केली आहे