मुंबई : महाराष्ट्र अंधश्रद्ध निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुन प्रकरणात पुणे सत्र न्यायालयानं सचिन अंदुरे, शरद कळसकर यांना जन्मठेप आणि पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. तर, डॉ. वीरेंद्र तावडे, वकील संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आलं होतं. पुणे सत्र न्यायालयाच्या तीन जणांना निर्दोष मुक्त करण्याच्या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. मुक्ता दाभोलकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात पुणे सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिलं आहे.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांची हत्या 20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यातील ओंकारेश्वर पुलाजवळ करण्यात आली होती. तब्बल अकरा वर्षाच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर या प्रकरणाचा निकाल जाहीर करण्यात आला होता. सचिन अंदुरे, शरद कळसकर यांना पुणे येथील सेशन कोर्टात न्यायमूर्ती पी. पी. जाधव यांनी जन्मठेपेची व पाच लाख रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली होती. खुनाच्या प्रकरणातील इतर आरोपी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, हिंदू विधीज्ञ संघटनेचे प्रमुख संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. तावडे, पुनाळेकर आणि भावे यांच्या निर्दोष मुक्ततेला आव्हान देण्यात आलं असून मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र अंधश्रद्ध निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खून प्रकरणातील आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. हे आव्हान मुक्ता दाभोलकर यांनी दिलं आहे. हाय कोर्टानं या प्रकरणात सीबीआयला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी 23 ऑगस्टपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
डॉ. वीरेंद्र तावडे, वकील संजीव पुनाळेकर आणि त्यांचा सहाय्यक विक्रम भावेला पुणे सत्र न्यायालयानं केलं पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्त झाले होते. पुणे सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरोधात मुक्ता दाभोलकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. डॉ. दाभोलकरांची हत्या पूर्वनियोजित होती, मारेकरी सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना इतर आरोपींनीच मदत केल्याचा याचिकेतून दावा करण्यात आला आहे.
सीबीआयनं याचिका दाखल न केल्यानं कुटुंबीयांकडून याचिका
डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या खून खटल्याचा निकाल लागून तीन महिने उलटून गेले. त्यामध्ये तीन आरोपींना पुरेशा पुराव्याअभावी दोषमुक्त करण्यात आले होते. त्याविरोधात मुंबई हायकोर्टात अपील करण्याचा 90 दिवसांचा कालावधी उलटून गेला तरीही सीबीआयने आरोपींच्या निर्दोष सुटकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केलेले नव्हते. त्यामुळं महाराष्ट्र अंनिसकडून सीबीआयकडे तशी मागणी केली होती. मात्र, अखेर मुक्ता दाभोलकर यांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान याचिका दाखल केली.
संबंधित बातम्या :